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भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जबावी शुल्क लगाने की समयसीमा 16 मई तक फिर टाली

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Published : May 3, 2019, 7:16 PM IST

यह विस्तार ऐसे समय दिया गया है कि जब अमेरिका व्यापार के लिए सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहनों को वापस लेने की तैयारी में है. अमेरिका ने जीएसपी के तहत मिलने वाली लाभों को वापस लेने के लिए 60 दिन की अवधि तय की थी.

कॉन्सेप्ट इमेज।

नई दिल्ली : भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 16 मई कर दिया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका से आयातित विशेष उत्पादों पर बढ़े सीमा शुल्क को लागू करने की तिथि को दो मई से बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर उच्च सीमा शुल्क लगाने के बाद भारत ने जून 2018 में जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया था. तब से लेकर कई बार समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है.

यह विस्तार ऐसे समय दिया गया है कि जब अमेरिका व्यापार के लिए सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहनों को वापस लेने की तैयारी में है. अमेरिका ने जीएसपी के तहत मिलने वाली लाभों को वापस लेने के लिए 60 दिन की अवधि तय की थी. यह अवधि इस हफ्ते खत्म हो रही है.

इस बीच, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और भारत के वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर 6 मई को द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, यदि अमेरिका जीएसपी लाभ समाप्त करता है तो भारत उस पर जवाबी शुल्क लगाने के फैसले पर आगे बढ़ सकता है.
ये भी पढ़ें : वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने के मिल रहे हैं संकेत : वित्त मंत्रालय

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नई दिल्ली : भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 16 मई कर दिया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका से आयातित विशेष उत्पादों पर बढ़े सीमा शुल्क को लागू करने की तिथि को दो मई से बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर उच्च सीमा शुल्क लगाने के बाद भारत ने जून 2018 में जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया था. तब से लेकर कई बार समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है.

यह विस्तार ऐसे समय दिया गया है कि जब अमेरिका व्यापार के लिए सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहनों को वापस लेने की तैयारी में है. अमेरिका ने जीएसपी के तहत मिलने वाली लाभों को वापस लेने के लिए 60 दिन की अवधि तय की थी. यह अवधि इस हफ्ते खत्म हो रही है.

इस बीच, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और भारत के वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर 6 मई को द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, यदि अमेरिका जीएसपी लाभ समाप्त करता है तो भारत उस पर जवाबी शुल्क लगाने के फैसले पर आगे बढ़ सकता है.

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