भारतीय रेलवे स्टेशनों का विकास करेगी फ्रांस रेलवे

Published : Jun 11, 2019, 6:09 PM IST

इंडियन रेलवे स्टेशन डेवेलपमेंट कॉर्प (आईआरएसडीसी) ने सोमवार को फ्रांस रेलवे के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया. इसकी घोषणा मंगलवार को की गई.

नई दिल्ली: भारत व फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत फ्रांस रेलवे, भारतीय रेलवे स्टेशनों को विकसित करने में मदद करेगी.

इंडियन रेलवे स्टेशन डेवेलपमेंट कॉर्प (आईआरएसडीसी) ने सोमवार को फ्रांस रेलवे के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया. इसकी घोषणा मंगलवार को की गई.

एक प्रेस बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत फ्रांस डेवलेपमेंट एजेंसी एएफडी, भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग करने के लिए आईआरएसडीसी के तकनीकी भागीदार के रूप में फ्रेंच नेशनल रेलवे-हब्स एंड कनेक्शन्स के माध्यम से 7,00,000 यूरो तक का अनुदान माल के रूप में प्रदान करेगी.

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बयान में कहा गया, "इससे आईआरएसडीसी या भारतीय रेलवे पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं पड़ेगा."

रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी व फ्रांस के यूरोप व विदेश मामलों के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमोयने की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

अंगाड़ी ने कहा कि दोनों देशों की रेलवे क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी रही है. उन्होंने दिल्ली-चंडीगढ़ सेक्टर पर स्पीड अपग्रेड स्टडी करने व लुधियाना व अंबाला स्टेशनों के विकास में फ्रांस रेलवे की भूमिका का जिक्र किया.

अंगाड़ी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह प्रयास भारत-फ्रांस सहयोग को और मजबूत करेगा और भारतीय रेलवे को इसके स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद करेगा."

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बजट 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बजट पूर्व परामर्श बैठक, कृषि एक्सपर्ट्स ने दिए कई सुझाव

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आज यानी मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि और ग्रामीण विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें की. बैठक में वित्त मंत्री कृषि जगत के लोगों से मिलकर उनके सुझाव मांगें.

इस बैठक में किसानों के लिए लोन, छूट, उर्वरकों पर टैक्स समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.

बैठक से निकलने के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन दिलीप रथ ने कहा कि उन्होंने डेयरी और पशुधन के विकास के लिए बजट आवंटन बढ़ाने कि मांग की. इसके साथ उन्होंने डेयरी उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी दर कम करने का सूझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि घी पर जीएसटी दर 12 फीसदी जिसे और कम करने की जरुरत है.

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दिलीप रथ ने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और फिशरीज को लेकर कई मंत्रालय को दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने डेयरी सेक्टर में मौजूदा 6 फीसदी के ग्रोथ को जारी रखने के लिए डेरी उत्पादों के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाने की मांग रखी.

इसके आलावे कृषि विशेषज्ञ अजय जाखड़ ने कहा कि शोध और अनुसंधान सहित कृषि क्षेत्र में खाली पड़े पदों को भरा जाए. उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण में सरकार को ज्यादा जोर देने की जरूरत है. जाखड़ ने प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर जीएसटी दर 5 फीसदी करने की भी मांग की.

वहीं, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि यह सेक्टर बेहतर मांग और वैल्यू पैदा कर सकता है. इसके सात ही निर्यात संवर्द्धन (एक्सपोर्ट प्रोमोशन) और कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई.

यह बजट पूर्व परामर्श की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई. बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. इसके साथ ही मंत्रालय के सभी आला अधिकारी भी मौजूद है.

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