नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र पर जोर दिया गया है. राज्य सरकार ने दावा किया कि यह बजट 2014-15 में पेश बजट का दो गुणा है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि उनका यह बजट पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को समर्पित है. दिल्ली विधानसभा में सत्र की शुरुआत मंगलवार तड़के पाकिस्तानी इलाके में घुसकर आतंकवादी शिविरों पर हमला करने वाले वायु सेना के जवानों को सलामी देने के साथ शुरू हुई.
ये भी पढ़ें-दिसंबर 2018 तक 16 महीने में 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए: सीएसओ रिपोर्ट
सिसोदिया ने कहा, "वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अनुमानित 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है जो 2014-15 के बजट की तुलना में दो गुणा है." एक साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिये 53 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. सिसोदिया ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिये वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन करने की भी घोषणा की.
सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. उन्होंने कहा, ''दिल्ली के किसानों को लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी देने के लिये 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.'' उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिये नयी स्मार्ट कृषि योजना की भी घोषणा की. बजट में शिक्षा क्षेत्र को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है.
राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन कोष के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिये 7,485 करोड़ रुपये, अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये 600 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिये 1,807 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. सिसोदिया ने कहा कि दिव्यांग परिजनों के लिये अपनी बेटियों के विवाह में मदद के लिये एक नयी योजना शुरू की जाएगी.
(भाषा)
