नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अदालत से अनुच्छेद 370 की सुनवाई को आगे बढ़ाने और केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने का अनुरोध किया था.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र के अध्यादेश - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को दिल्ली सरकार की चुनौती को एक संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया.
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए टाल दी जाए.
सिंघवी ने मामले को संविधान पीठ को सौंपने का विरोध करते हुए कहा कि पूरी व्यवस्था ठप है और इस बात पर जोर दिया कि संविधान पीठ द्वारा निर्णय लेने में समय लगेगा. सिंघवी ने कहा कि मैं (संविधान पीठ को) रेफरेंस के लिए सहमत नहीं हूं, यदि आधिपत्य इसे रेफर करना चाहता है, तो इसे 370 से पहले ले जाएं या 370 को थोड़ा पीछे धकेलें और पहले इस पर सुनवाई करें.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डॉ सिंघवी, हम 370 का शेड्यूल नहीं बदलेंगे. हमने इसे अधिसूचित कर दिया है, वकील तैयार हो रहे हैं… मुख्य न्यायाधीश का यह कहना अच्छा नहीं लगेगा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे... सिंघवी ने कहा कि कोई भी नौकरशाह आदेश नहीं ले रहा है और सवाल किया कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 437 सलाहकारों को हटाने के लिए अध्यादेश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के पास शक्ति कैसे है और इस बात पर जोर दिया कि एलजी के पास दिल्ली प्रशासन चलाने की कोई शक्ति नहीं है.
उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये नियुक्तियां अवैध हैं और यह संयोग है कि ये सलाहकार पार्टी कार्यकर्ता हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद सुनवाई की जाएगी.
