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Maharashtra Assembly : महाराष्ट्र विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित

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Published : Mar 25, 2023, 3:11 PM IST

महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) ने शनिवार को 2002 के गुजरात दंगों पर वृत्तचित्र के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की निंदा करते हुए कहा कि इसने देश की न्यायपालिका को बदनाम करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की थी.

Maharashtra Assembly
महाराष्ट्र विधानसभा

मुंबई : बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर (BJP MLA Atul Bhatkhalkar) ने शनिवार को विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. जिसमें कहा गया कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई हैं. इसका विरोध करते हुए विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ विरोध प्रस्ताव पारित किया गया.

भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया कि बीबीसी द्वारा प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बदनाम किया है. इस संबंध में उन्होंने सदन में बीबीसी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया.

क्या कहा प्रस्ताव में?: 17 फरवरी 2023 को बीबीसी ने प्रधानमंत्री और भारत गणराज्य पर हमला करने के एकमात्र उद्देश्य से एक शर्मनाक वृत्तचित्र का हिस्सा प्रसारित किया. यह सदन इस वृत्तचित्र के प्रकाशन की कड़ी निंदा करता है. इस सदन के सदस्यों का मानना ​​है कि बीबीसी ने गुजरात 2002 की घटनाओं को झूठे और काल्पनिक तरीके से चित्रित करके भारत की न्यायपालिका को एक सहभागी संस्था के रूप में चित्रित किया है.

यह सदन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक, अधिकतम स्वतंत्रता के साथ मामलों का न्याय करती है. हालांकि, बीबीसी 24 जून 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए झूठी कहानियां फैला रहा है. इस तरह की कार्रवाई भारत की न्यायपालिका की अखंडता पर सीधा हमला है. बीबीसी ने प्रभावी रूप से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में न्यायिक ज्ञान के न्यायाधिकरण के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की है.

बीबीसी वृत्तचित्र को अदालत की पूर्ण अवमानना ​​​​माना जाता है क्योंकि यह अदालत के तर्क और क्षमता को कमजोर करता है. बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने प्रस्ताव दिया कि डॉक्यूमेंट्री का मकसद भारत की अखंडता को खतरे में डालना है और इसलिए सदन इस प्रस्ताव के जरिए डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी की कड़ी निंदा कर रहा है. विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर ने बहुमत से सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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