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MP BBC Documentary: निंदा प्रस्ताव पर घमासान, कांग्रेस ने कहा- लोकतंत्र का गला घोंटा, BJP बोली- कार्यवाही जरूरी

एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के मिश्रा ने कहा, बीजेपी जिसको चाहे उसको राष्ट्रद्रोही करार दे देती है. वहीं भाजपा ने इस मामले में कार्यवाही को जरूरी बताया है.

mp assembly on bbc documentary
एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पारित
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Published : Mar 13, 2023, 10:07 PM IST

एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को गुजरात की घटनाओं को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मामले में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए BBC के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है. इसके बावजूद पूर्ण बहुमत के साथ ये पारित हुआ. बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने सदन से बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी थी.

BBC निंदा प्रस्ताव पारित: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने इसे पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कृत्य बताया है. बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि "17 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने के एकमात्र उद्देश्य से बीबीसी ने ये आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री का एक भाग जारी किया था. इसमें गुजरात में साल 2002 में हुई घटनाओं को गलत तरीके से दिखाकर BBC ने भारत की न्यायिक संस्थाओं को समझौता करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया. जबकि भारत की न्यायिक व्यवस्था शीर्ष से अधीनस्थ अदालतों तक पूरी स्वतंत्रता के साथ न्याय देती है. BBC ने इस विषय पर 24 जून, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को भी अनदेखा किया था और उसे असत्य बताया था. यह कृत्य भारत की न्यायिक अधिकारिता की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रहार है. बीबीसी ने खुद को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में दिखाया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विवेक को भी पीछे छोड़ दिया. BBC की डॉक्यूमेंट्री सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है क्योंकि उसमें अदालत के तर्कों और क्षमताओं की घोर अनदेखी की गई है."

BBC Documentary से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें....

कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर तानाशाही का आरोप: बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा अशासकीय संकल्प में बोला गया है कि यह सदन इस डॉक्यूमेंट्री को जारी और प्रसारित करने की घोर निंदा करता है. केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ऐसे कृत्य को माफ नहीं किया जाना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के लिए BBC के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि कांग्रेस ने इसके पक्ष में नहीं बोला. सदन में विपक्ष की संख्या 96 है और सत्ता पक्ष की संख्या 227 इसलिए विरोध के बावजूद संकल्प पारित हो गया. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के मिश्रा ने कहा "देश को बांटने वालों की बीजेपी को चिंता सता रही है. जो देश में रहने वाले 200 से ज्यादा पत्रकारों को केंद्र सरकार ने नौकरी से निकलवाया है, बीजेपी जिसको चाहे उसको राष्ट्रभक्त करार दे और जिसे चाहे उसे राष्ट्रद्रोही करार दे दें."

क्या है अशासकीय संकल्प: गुजरात विधानसभा के बाद मध्यप्रदेश में भी बीबीसी द्वारा मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया. अशासकीय संकल्प एक ऐसा संकल्प होता है जिसे पारित कर सरकार को भेज दिया जाता है. हालांकि ज्यादातर अशासकीय संकल्प पर सरकारें कार्यवाही नहीं करती है.

एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को गुजरात की घटनाओं को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मामले में बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए BBC के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है. इसके बावजूद पूर्ण बहुमत के साथ ये पारित हुआ. बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने सदन से बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी थी.

BBC निंदा प्रस्ताव पारित: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने इसे पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कृत्य बताया है. बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि "17 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने के एकमात्र उद्देश्य से बीबीसी ने ये आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री का एक भाग जारी किया था. इसमें गुजरात में साल 2002 में हुई घटनाओं को गलत तरीके से दिखाकर BBC ने भारत की न्यायिक संस्थाओं को समझौता करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया. जबकि भारत की न्यायिक व्यवस्था शीर्ष से अधीनस्थ अदालतों तक पूरी स्वतंत्रता के साथ न्याय देती है. BBC ने इस विषय पर 24 जून, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को भी अनदेखा किया था और उसे असत्य बताया था. यह कृत्य भारत की न्यायिक अधिकारिता की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रहार है. बीबीसी ने खुद को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में दिखाया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विवेक को भी पीछे छोड़ दिया. BBC की डॉक्यूमेंट्री सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है क्योंकि उसमें अदालत के तर्कों और क्षमताओं की घोर अनदेखी की गई है."

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कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर तानाशाही का आरोप: बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा अशासकीय संकल्प में बोला गया है कि यह सदन इस डॉक्यूमेंट्री को जारी और प्रसारित करने की घोर निंदा करता है. केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ऐसे कृत्य को माफ नहीं किया जाना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के लिए BBC के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि कांग्रेस ने इसके पक्ष में नहीं बोला. सदन में विपक्ष की संख्या 96 है और सत्ता पक्ष की संख्या 227 इसलिए विरोध के बावजूद संकल्प पारित हो गया. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के मिश्रा ने कहा "देश को बांटने वालों की बीजेपी को चिंता सता रही है. जो देश में रहने वाले 200 से ज्यादा पत्रकारों को केंद्र सरकार ने नौकरी से निकलवाया है, बीजेपी जिसको चाहे उसको राष्ट्रभक्त करार दे और जिसे चाहे उसे राष्ट्रद्रोही करार दे दें."

क्या है अशासकीय संकल्प: गुजरात विधानसभा के बाद मध्यप्रदेश में भी बीबीसी द्वारा मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया. अशासकीय संकल्प एक ऐसा संकल्प होता है जिसे पारित कर सरकार को भेज दिया जाता है. हालांकि ज्यादातर अशासकीय संकल्प पर सरकारें कार्यवाही नहीं करती है.

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