जयपुर. राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राज्य की गहलोत सरकार ने एक और बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. राज्य सरकार ने बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है. साथ ही कहा गया कि सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी. वहीं, राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय पर शनिवार देर रात सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए.
राज्य सरकार की दलील - राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया. सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आकंड़े एकत्रित किए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से इनका विशेष अध्ययन कराया जाएगा. साथ ही वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएगी, ताकि सभी वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो सके.
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राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी।
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कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है। pic.twitter.com/c4R2uAK0ak
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— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 7, 2023
कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है। pic.twitter.com/c4R2uAK0akराजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी।
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कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है। pic.twitter.com/c4R2uAK0ak
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आयोजना विभाग को बनाया गया नोडल विभाग - सर्वेक्षण के लिए आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. साथ ही सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम व पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे. कार्य के लिए नोडल विभाग कीओर से प्रश्नावली तैयार की जाएगी. इसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके. सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं और आंकड़े ऑनलाइन फीड किए जाएंगे. इसके लिए सूचना, प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से अलग से विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप बनाया जाएगा. सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं को विभाग अपने पास सुरक्षित रखेगा.
