नयी दिल्ली: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दस अतिरिक्त न्यायाधीश रविवार को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश बनाये गये हैं. यह जानकारी कानून मंत्रालय ने दी. मंत्रालय में न्याय विभाग ने न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नत हुए अतिरिक्त न्यायाधीशों की सूची जारी की. जिन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है, उनमें तीन अतिरिक्त न्यायाधीश महिलाएं हैं.
सामान्य तौर पर अतिरिक्त न्यायाधीशों को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और फिर उन्हें न्यायाधीश बनाया जाता है. कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अक्टूबर 2021 को उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 85 है, लेकिन केवल 45 न्यायाधीश काम कर रहे हैं.
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जिन दस अतिरिक्त न्यायाधीशों के नाम अधिसूचित किए गए हैं वे हैं न्यायमूर्ति सुवीर सहगल, न्यायमूर्ति अल्का सरीन, न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी, न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति संत प्रकाश, न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता, न्यायमूर्ति करमजीत सिंह, न्यायमूर्ति विवेक पुरी, न्यायमूर्ति अर्चना पुरी और न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज. उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने सात अक्टूबर की बैठक में अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
(पीटीआई-भाषा)
