भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की माैजदूगी में हुई बैठक में प्रदेश के गरीब लोगों को पांच महीने का अनाज फ्री देने का फैसला लिया गया है.
दरअसल, दो महीने का अनाज केंद्र सरकार की तरफ से और तीन महीने का अनाज प्रदेश सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों में बंटे जाएंगे. पात्रता पर्ची न होने पर भी अनाज मिलेगा. इसके अलावा बिना आधार कार्ड के भी अनाज दिये जाएंगे. जानकारी के मुताबिक यहां पात्र लोगों के आधार कार्ड और पात्रता पर्ची बनाई जाएगी.
आयुष्मान कार्डधारी निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे
कोरोना संकट के बीच अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना के तहत जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है. यहां एक दिन में 111 अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, जबकि 292 चिकित्सालय अभी भी बचे हुए हैं, उन्हे भी आयुष्मान योजना से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है.
वहीं, इस बैठक में बताया गया कि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कर्रवाई की जा रही है.
ज्यादा बिल लेने वाले अस्पतालों पर भी कार्रवाई
शहर में कोरोना मरीजों से ज्यादा बिल लेने के मामले में दो अस्पतालों पर कार्रवाई की गई. इस बीच 3 लाख 75 हजार रुपये मरीज को वापस कराए गए. इसी तरह से इंदौर में सात, जबलपुर में एक और पूरे प्रदेश में टोटल 72 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है. कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है.
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भोपाल की तरह ही प्रदेश के सभी 16 जगहाें पर 239 कोविड सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं.
