राज्य सभा में भी पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, बिरजू महाराज व महेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि

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Published : Jan 31, 2022, 4:11 PM IST

Updated : Jan 31, 2022, 7:22 PM IST

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राज्य सभा ()

संसद के बजट सत्र (parliament budget session) का आज पहला दिन दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई. राज्य सभा में आर्थिक सर्वेक्षण (Rajya Sabha Economic Survey) पेश किया गया. आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद राज्य सभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

नई दिल्ली : बजट सत्र (parliament budget session) के पहले दिन राज्य सभा में आर्थिक सर्वेक्षण (Rajya Sabha Economic Survey) पेश किया गया. सोमवार को अपने मौजूदा सदस्य महेंद्र प्रसाद के अलावा पूर्व सदस्यों जयंत राय, देवेंद्र नाथ बर्मन, एम. मूसा व गणेश्वर कुसुम और मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी. संसद के बजट सत्र के पहले दिन उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर महासचिव पी सी मोदी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए अभिभाषण की प्रति पटल पर रखी.

इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने महेंद्र प्रसाद, जयंत राय, देवेंद्र नाथ बर्मन, एम. मूसा, गणेश्वर कुसुम और मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के हाल ही में निधन होने का जिक्र किया. सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत लोगों के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा.

बजट सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही

इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक समीक्षा की प्रति रखी. बाद में नायडू ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. सदन की अगली बैठक मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के एक घंटे बाद शुरू होगी.

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बजट सत्र में चुनावी राज्यों का प्रभाव
बता दें कि बजट सत्र की बैठक ऐसे समय हो रही है जब पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है. पार्टी का कहना है कि सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, एयर इंडिया तथा दूसरी सरकारी कंपनियों के निजीकरण तथा किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated :Jan 31, 2022, 7:22 PM IST
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