पुरस्कार लौटाने वाले पहलवानों पर योगेश्वर दत्त का बड़ा बयान, कहा- विरोध कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के पीछे कांग्रेस का हाथ

रोहतक (हरियाणा): भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने बड़ा बयान दिया है. योगेश्वर दत्त ने इस विवाद को राजनीति से प्रेरित बताया है. पहलवानों के द्वारा पुरस्कार वापस लौटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुरस्कार खिलाड़ी का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सम्मान होता है. इसमें जितना खिलाड़ी का और उसके परिवार का योगदान होता है. उतना ही सरकार का भी होता है. उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला दुखदाई है. हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा अपने पुरस्कार लौटाने पर योगेश्वर दत्त ने कुश्ती विवाद पर दुख जताया है.

विवाद कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के पीछे कांग्रेस- योगेश्वर दत्त: योगेश्वर दत्त ने कहा कि विवाद कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के पीछे कांग्रेस का हाथ है. इस प्रकरण की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर ली गई है. इस मुद्दे को यह लोग लोकसभा चुनाव तक चलाना चाहते हैं. पहलवान योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पीछे राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी का पूरी तरीके से हाथ है.

पहले से ही लिखी हुई है सारे प्रकरण की स्क्रिप्ट: उन्होंने कहा कि पुरस्कार लौटाना कुश्ती खिलाड़ियों का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन इस विवाद से कुश्ती की दुर्गति हो रही है. कुश्ती खेल में साल भर से चल रहे इस प्रकरण से जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों का खेल बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. उन्हें हर दिन नुकसान हो रहा है. स्थिति ऐसी हो गई है कि वह खिलाड़ी बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है. कुश्ती का यह दौर देखकर बहुत दुख हो रहा है. योगेश्वर दत्त ने भारत सरकार और खेल मंत्रालय से अनुरोध किया करते हुए कहा कि इस मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप कर कुश्ती खेल को बर्बाद होने से बचाया जाए.

कुश्ती में सियासत: पहलवान योगेश्वर ने कहा कि खिलाड़ियों का जो विवादित मुद्दा था, वह न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका फैसला आने वाले समय में हो जाएगा. रही फेडरेशन की बात तो उसके चुनाव निष्पक्ष हुए थे. फेडरेशन में इनका सचिव और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है. फेडरेशन में अगर यह खिलाड़ी महिलाएं पदाधिकारी को चाहते थे तो इनको सचिव पद के लिए और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी महिलाओं का नाम देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का विवाद अब देखने में आ रहा है, यह पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है.