हैदराबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) नौ अगस्त को डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. पीएम मोदी समुद्री सुरक्षा पर खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे. 75 से भी अधिक वर्षों में यह पहली बार है जब भारतीय राजनीतिक नेतृत्व 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे. भारत अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है.
बागची ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिजिटल माध्यम से नौ अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा' पर खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे.' उन्होंने कहा, 'यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे.'
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत
भारत एक जनवरी से दो साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है. भारत जनवरी 2021 में दो साल की अवधि के लिए UNSC के 10 गैर-स्थायी सदस्यों में से एक के रूप में शामिल हुआ. सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का यह सातवां कार्यकाल है. भारत जून 1950, सितंबर 1967, दिसंबर 1972, अक्टूबर 1977, फरवरी 1985, अक्टूबर 1991, दिसंबर 1992, अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में निकाय का अध्यक्ष रहा है. अध्यक्ष महीने के लिए एजेंडा तय करता है और UNSC की महत्वपूर्ण बैठकों का समन्वय करता है.
भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति (T.S. Tirumurti) का कहना है कि भारत महीने के लिए अपनी तीन प्राथमिकताओं समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, और शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें और ब्रीफिंग आयोजित करने के लिए तैयार है. तिरुमूर्ति ने कहा कि समुद्री सुरक्षा भारत की उच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा परिषद के लिए इस मुद्दे पर समग्र रूप से रुख अपनाना जरूरी है.
भारत का ये रहेगा एजेंडा
यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू (K Nagaraj Naidu) के अनुसार भारत अगस्त के अंत में 'आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा' शीर्षक से एक मंत्री-स्तरीय बैठक आयोजित करेगा. भारत यूएन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के बीच समन्वय की मांग कर रहा है.
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंग वॉचडॉग के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ आतंक और अंतरराष्ट्रीय अपराध के बीच संबंधों को संबोधित करने की भी मांग कर रहा है. शांति स्थापना पर मंत्रिस्तरीय खुली बहस, 'संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान: प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना' 18 अगस्त को होगी. नायडू ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के पीसकीपिंग ऑपरेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट के साथ मिलकर मोबाइल एप यूनाइट अवेयर (UNITE AWARE) विकसित किया है. भारत को उम्मीद है कि इससे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए इलाके की जानकारी और स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार आएगा.
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