नई दिल्ली: ईडी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने महादेव एप समेत 22 अन्य ऐप को बैन कर दिया है. इसमें रेड्डी अन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध एप शामिल हैं. इन सब ऐप लेकर केंद्र सरकार ने रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं.
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Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has issued blocking orders against 22 illegal betting apps & websites, including Mahadev Book and Reddyannaprestopro. The action follows investigations conducted by ED against illegal betting app syndicate and subsequent… pic.twitter.com/WpnxS6u3Be
— ANI (@ANI) November 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) November 5, 2023Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has issued blocking orders against 22 illegal betting apps & websites, including Mahadev Book and Reddyannaprestopro. The action follows investigations conducted by ED against illegal betting app syndicate and subsequent… pic.twitter.com/WpnxS6u3Be
— ANI (@ANI) November 5, 2023
संचार मंत्रालय ने की घोषणा: अवैध सट्टेबाजी ऐप को ब्लॉक करने की घोषणा संचार मंत्रालय ने की है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बाबत मीडिया को जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा है.
"इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने महादेव बुक और रेड्डीअन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं. यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच के बाद हुई है. छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद कई खुलासे हुए जिस पर यह कार्रवाई हुई है": राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री
ईडी की सिफारिश पर की गई कार्रवाई: ईडी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69ए आईटी एक्ट के तहत इन वेबसाइट और ऐप को बंद करने के लिए सिफारिश करने का विकल्प था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. फिर ईडी की सिफारिश पर इन एप्स और वेबसाइट को बंद किया गया है. उन्होंने इस पर आगे कहा कि इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार एक साल से ज्यादा समय से जांच कर रही थी. इस मामले में पहली और एक मात्र सिफारिश ईडी से मिली है. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. कभी भी छत्तीसगढ़ की सरकार को इस तरह की सिफारिश करने से किसी ने नहीं रोका था.
