नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक के दौरान रखे गए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर दौरे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
ईटीवी भारत से इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि टकराव का वास्तविक परिदृश्य सामने आए.
येचुरी ने कहा कि 'हमें बताया गया कि मणिपुर का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है.' उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को पूर्ववर्ती राज्य का दौरा करने की अनुमति नहीं दी थी.
येचुरी ने कहा कि 'अगर हम मणिपुर जाएंगे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलता उजागर हो जाएगी.' इसी विचार को दोहराते हुए, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सच्चाई का सामना करने से डरती है.
सिंह ने कहा कि 'केंद्र सरकार अब भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार की विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में केंद्र सरकार सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर जाने की इजाजत नहीं देगी.'
पिछले सप्ताह हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, जेडी (यू) और अन्य सहित अधिकांश दलों ने गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव दिया था. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि सरकार मणिपुर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए सभी कदमों पर बात कर रही है.
अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'न्यायिक आयोग के अलावा, सरकार ने घटना के मूल कारण का पता लगाने के लिए एक शांति समिति भी गठित की है. उन्हें राज्य में शांति लाने का भी सुझाव दिया गया है.'
विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कम से कम 10 राजनीतिक दल अब जल्द ही मणिपुर का दौरा करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि मणिपुर का दौरा करने वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया है. नेता ने कहा कि 'एक दौर की चर्चा हो चुकी है. हम संघर्षग्रस्त राज्य में जाने की अपनी रणनीति तैयार करने के लिए जल्द ही एक और दौर की चर्चा के लिए बैठेंगे.'
मणिपुर का दौरा करने की योजना बनाने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, जेडी (यू), सीपीआई, सीपीएम, आप, एआईएफबी, शिवसेना (यूबीटी), आरएसपी और एनसीपी शामिल हैं.
इस बीच, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने नई दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट भी सौंपी. रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी.
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