रांचीः राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनके परिवार वालों पर भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के यहां अगस्त 2020 में दर्ज कराई थी. गुरुवार को इस मामले में लोकायुक्त में सुनवाई हुई. अब इस मामले में 22 मई को सुनवाई होगी.
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क्या है पूरा मामलाः झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल की फुल बेंच ने सितंबर 2020 में सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा (1)(ए) के तहत मामले की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था. इस आदेश का पालन करते हुए सीबीआई ने मार्च और जुलाई महीने में शिबू सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्योरा लोकपाल को सौंप दी थी.
शिबू सोरेन सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी. 29 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी. इस मामले में शिबू सोरेन का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था. लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सुनवाई अर्जेन्ट बेसिस पर करने का जिक्र करते हुए 13 अप्रैल को सुनवाई हुई.
अचानक सुर्खियों में क्यों आया मामलाः वर्ष 2020 में भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के यहां करप्शन और सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप शिबू सोरेन और उनके परिवार पर लगाया था. अचानक यह मुद्दा तब सुर्खियों में आ गया जब रांची में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम 'हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ' सचिवालय घेराव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भाषण के दौरान निशिकांत दुबे ने यह कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल के यहां 13 अप्रैल को सुनवाई है.
उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में पूरा सोरेन परिवार जेल में होगा. भाजपा सांसद के इस बयान के अगले ही दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया आयी थी. सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवालिया लहजे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि लोकपाल के यहां से क्या फैसला आएगा, यह भाजपा के सांसद कैसे जान गए? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि यह साबित करता है कि लोकपाल जैसे संवैधानिक संस्था पर भी भाजपा और उसके सांसद दवाब बनाते हैं.
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