सूबतों के अभाव में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सात कथित लश्कर आतंकियों को बरी करने का फैसला रखा बरकरार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सात कथित आतंकियों को सबूतों के अभाव में बरी करने के अपने फैसले को बरकरार रखा है. इस मामले में पुलिस ने पर्याप्त सबूत अदालत में पेश नहीं किए और उनके द्वारा लाए गए गवाहों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सात कथित सक्रिय सदस्यों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार ये आतंकी सदस्य घाटी में अशांति फैलाने पर तुले हुए थे और सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और तोड़फोड़ के कार्यों में संलग्न थे. न्यायमूर्ति मुहम्मद अकरम चौधरी की पीठ ने अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों पर गंभीर आपत्ति जताई.

जानकारी के अनुसार इस मामले में, 28 अगस्त, 2004 को पक्का डंगा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को एक विश्वसनीय स्रोत से पता चला था कि आरोपी, जो कथित रूप से सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे, उनका इरादा जम्मू और कश्मीर राज्य में परेशानी पैदा करना था. सूत्र के अनुसार, प्रतिवादी पास के मांडा जम्मू के जंगल में मौजूद थे, जहां वे कथित तौर पर अपनी नापाक योजनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.

इस जानकारी के बाद एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपियों पर आरपीसी (रणबीर दंड संहिता) के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. जिसमें धारा 121, 121-ए, 122, 120-बी, 153ए, साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 शामिल हैं. आरोपी कथित तौर पर पुलिस बल द्वारा की गई एक छापेमारी के दौरान एक साथ साजिश रचते पाए गए, जिसमें वर्दी और सादे कपड़ों में अधिकारी शामिल थे.

उन्हें पकड़ लिया गया, और तलाशी के दौरान कथित रूप से विभिन्न हथियार बरामद किए गए, जिनमें ग्रेनेड और एक रिवाल्वर, साथ ही लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर का एक पत्र और एक लेटर पैड जो समूह से संबंधित था. पूछताछ के बाद आरपीसी की धारा 212, ईएसए की धारा 4/5 और आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ गवाही दी.

जांच अधिकारी और अन्य गवाहों को, हालांकि, अदालत द्वारा कई अवसरों के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं किया गया. ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करने के बाद सभी प्रतिवादियों को निर्दोष पाया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को एक उचित संदेह से परे साबित करने में असमर्थ है. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि आरोपी, जो सशस्त्र थे, उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां नहीं चलाईं या हथगोले नहीं फेंके, अदालत को विश्वास नहीं हुआ कि घटनाओं का उनका संस्करण विश्वसनीय था.