भारत की सैन्य कूटनीति में अपार संभावनाएं हैं: सेना प्रमुख

नई दिल्ली: युद्ध करने और युद्ध की तैयारी सुनिश्चित करने की कठोर प्राथमिक भूमिका के साथ सेना को नेहरूवादी विचार से आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने अपने दम पर प्रमुख राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विदेश मंत्रालय के साथ ही न केवल रक्षा मंत्री बल्कि थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के शीर्ष अधिकारी भी इस प्रयास का हिस्सा रहे हैं. जिसे हाल के दिनों में बड़ा प्रोत्साहन मिला है.

दिवंगत जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रुप में और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की 13 लाख मजबूत सेना के प्रमुख के रूप में भारतीय सेना के राजनयिक आउटरीच प्रयास को नए स्तर पर ले गए हैं. नव नियुक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने संकेत दिया कि व्यापक कूटनीतिक प्रयास जारी रहेगा. सोमवार को पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए नव नियुक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ईटीवी भारत द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संकेत दिया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सेना हमारे समग्र राजनयिक प्रयास का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. ये दोनों (सैन्य और विदेश मंत्रालय) परस्पर अनन्य होने के बजाय एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए.

कूटनीति में सेना की भूमिका ने विभिन्न रूप ले लिए हैं. चाहे वह रक्षा सहयोग हो या संयुक्त प्रशिक्षण जो हम मित्र देशों के साथ करते हैं. जनरल पांडे ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हमारे लिए सैन्य कूटनीति को उन परिणामों पर समग्र प्रयास में आगे ले जाने की जबरदस्त क्षमता है, जो हम अपने राजनयिक प्रयासों से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं. सेना की भूमिका को मान्यता देने के परिणामस्वरूप कई 2+2 (टू प्लस टू) प्लेटफॉर्म बन गए हैं. जहां भारत के रक्षा और विदेश मंत्री अन्य देशों के अपने समकक्षों से साझा मंच पर मिलते हैं.

भारत के पास अब अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 प्लेटफॉर्म हैं. उल्लेखनीय रूप से सफल सैन्य राजनयिक प्रयासों में से एक के परिणामस्वरूप म्यांमार की सेना का सहयोग मिला, जिसे तत्माडॉ भी कहा जाता है. भारत के पूर्वोत्तर के विद्रोहियों पर अधिक दबाव डाला गया. इसके परिणामस्वरूप 19 दिसंबर 2020 को नागा भूमिगत नेता निक्की सुमी और 25 दिसंबर को स्टारसन लामकांग के साथ 54 और गुरिल्ला लड़ाकों की वापसी हुई, जो भारतीय सेना के कूटनीति प्रयासों की सफलता को रेखांकित करते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि दोनों सेनाओं के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए चीनी पीएलए के साथ वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल होते हैं.