थूथुकुडी: अनीता राधाकृष्णन 2001 से 2006 तक अन्नाद्रमुक शासन के दौरान हाउसिंग बोर्ड मंत्री थे. 2006 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने डीएमके शासन के खिलाफ 4.90 करोड़ रुपये की संपत्ति आय से अधिक जोड़ने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में मंत्री अनिता राधाकृष्णन, उनकी पत्नी, बेटों और भाइयों समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. थूथुकुडी प्रिंसिपल कोर्ट के जज सेल्वम इस मामले की जांच कर रहे हैं.
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायाधीश सेल्वम ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. प्रवर्तन विभाग ने 18 अप्रैल को अदालत में याचिका दायर कर उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है. इस स्तर पर, रिश्वत विरोधी विभाग ने अदालत को सूचित किया है कि चूंकि इस मामले की जांच 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, इसलिए प्रवर्तन विभाग को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है.
ऐसे में प्रवर्तन विभाग की याचिका पर जिला अदालत के न्यायाधीश 19 जुलाई को अपना आदेश सुनाने वाले हैं. प्रवर्तन विभाग द्वारा दायर याचिका का विवरण हाल ही में मीडिया में सामने आया है और इससे डीएमके सदस्यों के बीच हलचल मच गई है. इससे पहले, अनीता राधाकृष्णन, जो मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मत्स्य पालन मंत्री हैं, उन पर संपत्ति की जमाखोरी के लिए तूतीकोरिन जिला न्यायालय में जांच की जा रही है.
यह मामला 2006 में डीएमके सरकार द्वारा दायर किया गया था कि 2001-2006 के एआईएडीएमके शासन के दौरान मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जमा की थी. यदि अनीता राधाकृष्णन को संपत्ति जमाखोरी मामले में प्रवर्तन विभाग द्वारा जांच की अनुमति दी जाती है, तो प्रवर्तन विभाग अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी संपत्ति जमाखोरी मामले में प्रवेश कर सकता है.
चूंकि अनीता राधाकृष्णन मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि अब कई मंत्री असमंजस में हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय उस दिन या उससे पहले तत्कालीन डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार मामले में अनीता राधाकृष्णन की जांच कर सकता है.
