नई दिल्ली: जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा से पहले, भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, 'कोयला विकास आवश्यकताओं के संबंध में भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और रहेगा.' उन्होंने जीवाश्म ईंधन के उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. संयुक्त राष्ट्र का COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ.
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#WATCH | Delhi | Foreign Secretary Vinay Kwatra says, "Prime Minister will have a set of bilateral meetings with many of his counterparts (on the sidelines of COP28 World Climate Action Summit in the UAE)..." pic.twitter.com/fTB4PGhsH6
— ANI (@ANI) November 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) November 30, 2023
पीएम मोदी की यूएई यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग में एफएस विनय क्वात्रा ने कहा, 'कोयला भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और रहेगा.' क्वात्रा ने कहा कि भारत COP28 में जलवायु वित्तपोषण पर एक स्पष्ट रोडमैप की उम्मीद करता है और औद्योगिक विकास के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण से देशों को उबरने में मदद करने के उद्देश्य से हानि-और-क्षति निधि के लिए अपने समर्थन के बारे में हमेशा आगे रहा है.
पीएम मोदी कल 1 दिसंबर को जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद कल ही भारत लौटेंगे. प्रधानमंत्री अपने कई समकक्षों के साथ (यूएई में COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के मौके पर) द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. भारत और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दूसरा कार्यक्रम लीडआईटी 2.0 का लॉन्च है, जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा संक्रमण के लिए एक नेतृत्व समूह है. यह 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारत और स्वीडन द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल थी.
पीएम मोदी एक अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे जिसका शीर्षक है, 'जलवायु वित्त परिवर्तन' जिसकी मेजबानी COP28 के अध्यक्ष - संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जानी है.
विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 28वें सम्मेलन (सीओपी-28) का उच्च-स्तरीय खंड है. COP-28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है. यूएनएफसीसीसी के दलों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को गति प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है.
ग्लासगो में COP-26 के दौरान प्रधानमंत्री ने जलवायु कार्रवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान के रूप में 'पंचामृत' नामक पांच विशिष्ट लक्ष्यों की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने उस अवसर पर पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल (LiFE) की भी घोषणा की थी.
जलवायु परिवर्तन भारत की जी20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, और हमारी अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा और अन्य परिणामों में महत्वपूर्ण नए कदम उठाए गए हैं. COP-28 इन सफलताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा.
