नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक लेख को लेकर उन पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कुछ क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी दिखाई देती है तो उसकी वजह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्य हैं. उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित वित्त मंत्री के उस लेख का हवाला दिया जिसमें सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह संसद में चर्चा करने के बजाय न्यायालयों में याचिका दायर करने में ज्यादा सक्रिय रहा और वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री ने अनुच्छेद 370, सेंट्रल विस्टा और कुछ अन्य मामलों का उल्लेख किया है.
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट किया, "वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर एक लेख लिखा है। उनके द्वारा दिए गए कई उदाहरण सत्य हैं, जैसा कि 5 या 10 वर्षों तक शासन करने वाली प्रत्येक सरकार के लिए सत्य होगा ही." उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री ने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अदालत जाने और फिर हारने के पांच उदाहरण दिए हैं. वह कम से कम तीन मामलों में गलत हैं. संसद द्वारा कानून पारित करने से पहले ही उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। अनुच्छेद 370 मामले पर अभी तक न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई है, जीएसटी कानूनों के तहत कई मामले लंबित हैं."
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The Hon'ble Finance Minister has penned an article on the achievements of the Modi Government. Many examples she has cited are true as would be true of EVERY government that has ruled for 5 or 10 years
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
The FM has cited 5 examples of the Opposition taking the government to Court…
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— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 26, 2023
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The FM has cited 5 examples of the Opposition taking the government to Court…
चिदंबरम के मुताबिक, वित्त मंत्री ने भारत को दूध, शहद, फल और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल करने का श्रेय दिया है जबकि ये रैंक वर्षों पहले हासिल किए जा चुके थे और हम उन रैंक को बरकरार रखते हैं. उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का श्रेय लेती हैं. वह भूल गईं कि 'आधार' की परिकल्पना, इसे बनाने का काम और कार्यान्वयन संप्रग सरकार द्वारा किया गया था और डीबीटी के तहत पहला हस्तांतरण यूपीए सरकार द्वारा किया गया था."
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "वित्त मंत्री 11.72 करोड़ शौचालयों के निर्माण का दावा करती हैं. उन्हें अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि उनमें से कितने शौचालय पानी की कमी के कारण अनुपयोगी हैं." उन्होंने दावा किया, "हर सरकार के खाते में उपलब्धियां होंगी, मोदी सरकार भी ऐसा ही करती है। अगर मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी है तो संप्रग सरकार के कारण खड़ी है."
(पीटीआई-भाषा)
