गुवाहाटी: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशन से कुछ दिन पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में NRC सूची से बाहर रहने वालें विवादास्पद नागरिकता की स्थिति से निपटने के लिए 221 सदस्यों को विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) का सदस्य नियुक्त किया है. राज्य में मौजूद विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में 200 एफटी की जल्द बढ़ोतरी की जाएगी. इसी के मद्देजनर सदस्यों की नियुक्ति की गई है.
इसके साथ में लगभग 50 अन्य आवेदकों को भी प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया भी जा सकता है और नहीं भी.
अधिसूचना के अनुसार, 'नियुक्ति किए गए उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और सेवानिवृत्त सिविल सेवक है. प्रतीक्षा सूची के 50 उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर के प्रकाशित किया गया है.'
दरअसल, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन किया है. उम्मीदवारों का साक्षात्कार उच्च न्यायालय लेता है, वहीं नियुक्तियां गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा की जाती हैं.
वहीं चयन पैनल के सदस्यों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और सिविल सेवक शामिल थें.
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बता दें, 31 अगस्त को राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को आखिरी सूची आने वाली है. इसी तैयारी के तहत् एक पखवाड़े से कम समय में सूची तैयार कर प्रकाशित की गई है.
गौरतलब हो की फिलहाल असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरण है. गृह विभाग के अनुसार शुरू में 11 अवैध प्रवासी निर्धारण न्यायाधिकरण (IMDT) थे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवासियों (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को रद्द करने के बाद इन्हें विदेशी न्यायाधिकरण में परिवर्तित कर दिया गया.
उल्लेखनीय है, सरकार ने 1983 में 21 विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना की थी. 2009 में चार और जोड़े गए. 2014 में शेष 64 विदेशी न्यायाधिकरण अवैध प्रवासी मामलों के निपटाने के लिए स्थापित किए गया था.
हालांकि सरकार अभी और NRC में विवादास्पद नागरिकता के मामलों के हल के लिए 200 विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) स्थापित करेगी. ये मौजूदा 100 के अलावा होंगे और 1,000 का हिस्सा होंगे.
केंद्र सरकार ने NRC से बाहर किए जाने वाले लोगों के मामलों को निपटाने के लिए तैयारी कर रही है. अवैध प्रवासी के दबाव के मद्देनजर असम की मदद करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया था.
