गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी. कमेटी ने रविवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
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Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Today, the Expert Committee, formed to examine the legislative competence of the State Legislature to enact a law to end polygamy in Assam, submitted its report. Assam is now closer of creating a positive ecosystem for women's empowerment… pic.twitter.com/kUcV0puCSz
— ANI (@ANI) August 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) August 6, 2023Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Today, the Expert Committee, formed to examine the legislative competence of the State Legislature to enact a law to end polygamy in Assam, submitted its report. Assam is now closer of creating a positive ecosystem for women's empowerment… pic.twitter.com/kUcV0puCSz
— ANI (@ANI) August 6, 2023
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया पर समिति की रिपोर्ट की घोषणा करते हुए जाति या पंथ की परवाह किए बिना महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.
कमेटी में ये लोग थे शामिल : सेवानिवृत्त न्यायाधीश रूमी फुकन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति में एडवोकेट जनरल देबजीत सैकिया, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और गौहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील नेकिबुर ज़मान सदस्य के रूप में शामिल थे. समिति को राज्य में बहुविवाह के मुद्दे के समाधान के लिए कानूनी परीक्षण करने और एक कानून का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था.
शुरुआत में 60 दिन की समय सीमा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया गया. विशेषज्ञ समिति ने अतिरिक्त 25 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट दी. समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी. रिपोर्ट की सामग्री और सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं.
विशेष रूप से, सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के अपने इरादे की घोषणा की थी, जिससे कथित तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कुछ आलोचना हुई. इन दावों के जवाब में, मुख्यमंत्री ने इस कदम का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है.
प्रस्तावित कानून बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के पिछले प्रयासों के नक्शेकदम पर चलेगा, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करेगा. चूंकि राज्य समिति के निष्कर्षों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, इसलिए असम में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित है.
