अमरावती: आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में व्यापक जाति-आधारित जनगणना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगी.
सरकार सामाजिक आर्थिक, शिक्षा आधारित रोजगार, जनसंख्या असमानता जैसे मुद्दों पर जनगणना करेगी. जगन ने कहा कि जनगणना से उन लोगों का आकलन करने में मदद मिलेगी, जो कल्याणकारी योजनाओं के दायरे से बाहर हैं. इस प्रकार, कल्याणकारी योजनाओं को उन तक भी बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि डेटा गरीबी उन्मूलन योजनाओं, असमानताओं को कम करने और मानव संसाधन विकास में उपयोगी होगा.
सूचना और नागरिक संबंध मंत्री चेलोबोइना वेणुगोपालकृष्ण ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने इस महीने की 21 तारीख से राज्य में व्यापक जाति जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि 92 साल बाद राज्य में जातिवार गणना होगी. इसमें कहा गया है कि जाति जनगणना के लिए काम करने वाले संघों, कार्यकर्ताओं और विचारकों से राय ली जाएगी.
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इसके अलावा मंत्री वेणुगोपालकृष्ण ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य कैबिनेट के फैसलों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित 11,700 स्वास्थ्य सुरक्षा शिविरों के माध्यम से 60 लाख लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हुई हैं. बताया गया कि कैबिनेट ने 1 जनवरी से हर महीने चार कैंप आयोजित करने की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने दिवाली के मौके पर राज्य भर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को घर देने की भी मंजूरी दे दी है. कर्मचारी मामलों के लिए क्षेत्रीय नीति में बदलाव किए गए हैं. उन्होंने बताया कि रायथु भरोसा, 15 तारीख को भूमि वितरण और विद्या दिवेना कार्यक्रम इस महीने की 28 तारीख से शुरू होंगे.
