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छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की नजर, 2024 के लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारी शुरू

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 24, 2023, 10:31 PM IST

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव राजनांदगांव दौरे पर साहू समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए. शहर के बसंतपुर गौरव पथ पर हुए आयोजन में हजारों की संख्या में साहू समाज के लोग पहुंचे थे. छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटर लोकसभा चुनाव में किसी की भी बाजी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं.

Arun Sao attend Sahu Samaj function
ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की नजर

2024 के लोकसभा में हार जीत तय करेंगे ओबीसी वोटर

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव आज एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे. साव यहां साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. साहू समाज के सम्मेलन में हजारों की संख्या में समाज से जुड़े लोग भी शामिल हुए. साहू समाज के सम्मलेन में युवक युवती का परिचय कार्यक्रम भी रखा गया था. डिप्टी सीएम अरुण साव खुद ओबीसी समाज से आते हैं. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पैठ ओबीसी समाज में बना रही है.

साहू समाज का परिचय सम्मेलन: साहू समाज के परिचय सम्मेलन में डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा साजा से विधायक ईश्वर साहू भी शामिल होने पहुंचे थे. साहू समाज के सम्मेलन में राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय भी बुलाया गया था, सांसद भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. परिचय सम्मलेन के पहले साहू समाज के गणमान्य लोगों ने पहले डिप्टी सीएम अरुण साव को समाज की ओर से सम्मानित किया. कार्यक्रम में आए लोगों से अरुण साव ने साहू समाज के कामों की जमकर तारीफ की. डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास का कोई काम अब रुकने वाला नहीं है. साव ने साफ किया कि जिस तरह से विधानसभा में जनता ने बीजेपी को अपना साथ दिया है उसी तरह लोकसभा में साथ देगी.

ओबीसी वोटर लोकसभा में होंगे निर्णायक: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी विजय हासिल हुई है. दिल्ली हाईकमान ने भी 24 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की है. पार्टी चाहती है कि सभी वर्गों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व हो. छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की भी बड़ी संख्या है. ओबीसी वोटर जिधर जाते हैं उसकी हार और जीत दोनों तय हो जाती है. अरुण साव को पार्टी आलाकमान ने ओबीसी वोटरों को साधने की बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा के लिए दे दी है.

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