रायपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों पक्ष-विपक्ष में हर मुद्दे को लेकर जुबानी जंग जारी है. हर छोटे-बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी बघेल सरकार को घेर रही है. वहीं, कांग्रेस भी समय-समय पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते नजर आ रही है. इस बीच रविवार को बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बघेल सरकार पर शासकीय कर्मचारियों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया है. हालांकि इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है.
बीजेपी ने बघेल सरकार पर लगाया आरोप: दरअसल, मुख्यमंत्री बघेल ने राजीव मितान योजना सम्मेलन में नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों के स्टाइपेंड को खत्म करने की घोषणा की थी. इस पर ओपी चौधरी ने नई भर्ती के कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड का मुद्दा उठाते हुए बघेल सरकार को घेरा है. ओपी चौधरी ने कहा कि," हमारे छत्तीसगढ़ के नए युवा भाई-बहनों के लिए, जो नई नौकरी प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए क्रूर और जालिम व्यवस्था की शुरुआत बघेल सरकार ने की है. इसके तहत 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में पहले साल 70 फीसद, दूसरे साल 80 फीसद और तीसरे साल 90 फीसद की सैलरी दी जाती थी. पहले साल 30 फीसद की कटौती, दूसरे साल 20 फीसद की कटौती और तीसरे साल 10 फीसद की कटौती की जाती थी. इस जालिम व्यवस्था का बीजेपी ने लगातार विरोध किया."
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस व्यवस्था को रद्द करने की घोषणा की गई है. लेकिन 5 साल जो अन्याय किया है, इसके लिए प्रदेश के युवा आपको माफ नहीं करेंगे. -ओपी चौधरी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री
कांग्रेस ने किया पलटवार: ओपी चौधरी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि, "बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. 15 साल तक ये सत्ता में थे, तब नव नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर 70 फीसद, 80 फीसद तो कभी 90 फीसद का रेशियो रखते थे. तब क्या इन्हें याद नहीं आता था कि यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है. जब भूपेश बघेल सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ न्याय किया है. तब बीजेपी श्रेय लेने के लिए सामने आ रही है. प्रदेश के युवाओं के साथ भ्रष्टाचार और अन्याय करने का काम बीजेपी ने किया था. मुख्यमंत्री बघेल ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया. कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है. उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है."
ओपी चौधरी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं. ये जब कलेक्टर थे. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे. तब उन्हें बताना चाहिए कि कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ था. ओपी चौधरी को झूठ बोलने की आदत है. -धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता
सीएम बघेल की घोषणा: छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने सरकारी नौकरी में स्टाइपेंड समाप्त करने का ऐलान किया है. अब सरकारी नौकरी में स्टाइपेंड समाप्त किया गया है. यानि अब सरकारी नौकरी में 70, 80, 90 फीसदी स्टाइपेंड वाली व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी.
स्टाइपेंड क्या होता है, जानिए : कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने से जुड़ी एक व्यवस्था शुरू की थी, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पहले साल 70, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी. लेकिन अब बघेल सरकार ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है. यानि कि अब सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा.
