रायपुर: भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है. सीएम हाउस में करीब दो महीने बाद हो रही कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. कोरोना संकट के बीच हो रही ये कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की दर को लेकर भी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.
वित्तीय प्रबंधन पर हो सकती है चर्चा
कैबिनेट की इस बैठक में गोबर खरीदी के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड से इसके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी. राज्य सरकार लगातार ये जोर दे रही है कि किसी तरह पशुधन का संरक्षण और संवर्धन हो. राज्य सरकार इस योजना को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आवश्यक बता रही है.
सीएम बघेल ने ली गोधन न्याय योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक
हरेली के दिन लागू होगी योजना
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के दिन 'गोधन न्याय योजना' की शुरूआत करने जा रही है. राज्य सरकार की मानें तो यह 'गोधन न्याय योजना' छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी.
सीएम पहले भी ले चुके हैं बैठक
बता दें कि सीएम इससे पहले गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ले चुके हैं. बैठक में सीएम ने कहा था कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका बहुत जरूरी होगी. मुख्यमंत्री ने बैठक में गौठान के लेकर भी चर्चा की थी. उन्होंने कहा था कि जिन गौठानों में अब तक गौठान समितियां नहीं बनी है, वहां तत्काल गौठान समितियों का गठन किया जाए. सीएम ने प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से गौठान समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं.
