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पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीएम बघेल ने केंद्र से अब क्या नई मांग की ?

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Published : May 22, 2022, 4:29 PM IST

Updated : May 23, 2022, 2:42 PM IST

How much price of petrol and diesel reduced in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में कितनी कम होगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें

केंद्र सरकार की तरफ से (Modi government reduced excise duty on petrol and diesel) पेट्रोल और डीजल पर शनिवार को एक्साइज ड्यूटी घटाई गई. जिसके बाद वाहनों के ईंधन की कीमतों में कमी आई है. अब राज्य सरकार से भी पेट्रोल और डीजल का दाम करने की मांग की जा रही है. सीएम बघेल ने जल्द ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की बात कही है

रायपुर: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को केंद्र सरकार ने राहत का ऐलान किया. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की. पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की गई. इस फैसले के बाद रविवार को पेट्रोल की कीमत में 8.69 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है. जबकि डीजल की कीमत में 7.05 रुपये प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है. अब केंद्र की तरफ से कदम उठाने के बाद छत्तीसगढ़ में (Baghel government to reduce VAT on petrol and diesel) सरकार से बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने की मांग की है.

सीएम बघेल ने पेट्रोल डीजल पर जल्द वैट कम करने का किया ऐलान: केंद्र सरकार के फैसले से बाद अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर जल्द ही वैट कम करने का (Demand from Baghel government to reduce VAT) ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि "गाड़ियों के ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से राज्य सरकार को 570 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार के समय जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे लागू करे".

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर रार

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सीएम बघेल ने पेट्रोल डीजल पर सेस समाप्त करने की मांग की: सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हम जनता के हित में केंद्र सरकार के लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले 4 फीसदी सेस को समाप्त करने की मांग की है.

वैट कम किए जाने पर सीएम बघेल का जवाब: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किए जाने को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि "प्रदेश को भारत सरकार से तेल पर सिर्फ 42 फीसदी का आय मिलता है. पहले से ही हमने वैट कम कर रखा है. बघेल ने कहा कि हम पड़ोसी राज्यों में वैट की स्थिति की समीक्षा के आधार पर तेल की कीमतों को कम करने का फैसला लेंगे. छत्तीसगढ़ की सरकार अभी यह समीक्षा करेगी कि पड़ोसी राज्यों में कितना फीसदी वैट पेट्रोल डीजल ( reduce VAT on petrol and diesel prices in Chhattisgarh) पर कम किया जा रहा है".

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केंद्र यूपीए के समय का सेंट्रल एक्साइज दर लागू करे: सीएम बघेल ने यह मांग की है कि "पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस पर जो सेंट्रल एक्साइज का दर यूपीए सरकार के समय था उसे ही लागू किया जाए. एलपीजी की कीमत जितना यूपीए सरकार के समय थी उसे उस दर पर किया जाए. ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके".

छत्तीसगढ़ में कितनी घटी पेट्रोल डीजल की कीमतें: केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद छत्तीसगढ़ में डीजल की कीमतों में 6 रुपये 90 पैसे से 7 रुपये 43 पैसे की कमी आई है. पेट्रोल में 8 रुपये 60 पैसे से 9 रुपये 16 रुपये की गिरावट देखी गई है. रायपुर में पेट्रोल का रेट (Raipur Petrol Price)₹ 102.44 (-9.01) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Raipur Diesel Price today ) ₹ 95.42 (-7.42) रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल का रेट (Bilaspur Petrol Price) ₹ 103.14 (-9.01) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Bilaspur Diesel Price today) ₹ 96.12 (-7.42) रुपये प्रति लीटर है.

एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें

जिला पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) डीजल (रुपए प्रति लीटर) जिला पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) डीजल (रुपए प्रति लीटर)
अंबिकापुर₹ 103.58 (-9.01)₹ 96.55 (-7.42)कांकेर₹ 103.67 (-9.01)₹ 96.63 (-7.43)
बीजापुर₹ 101.63 (-9.16)₹ 87.64 (-6.90)कवर्धा₹ 103.42 (-9.01)₹ 96.39 (-7.42)
बिलासपुर₹ 103.14 (-9.01)₹ 96.12 (-7.42)कोरबा₹ 102.12 (-9.01)₹ 95.11 (-7.42)
दंतेवाड़ा₹ 106.07 (-9.02)₹ 99.01 (-7.42)महासमुंद₹ 102.68 (-9.02)₹ 95.66 (-7.42)
धमतरी₹ 103.06 (-9.02)₹ 96.03 (-7.43)नारायणपुर ₹ 104.86 (-9.02)₹ 97.81 (-7.43)
दुर्ग ₹ 102.76 (-9.01)₹ 95.73 (-7.43)रायगढ़₹ 103.41 (-9.01)₹ 96.38 (-7.43)
जगदलपुर₹ 105.27 (-9.02)₹ 98.21 (-7.43)राजनांदगांव₹ 103.22 (-9.02)₹ 96.19 (-7.43)
जांजगीर₹ 102.65 (-9.02)₹ 95.63 (-7.43)सूरजपुर₹ 104.07 (-8.60)₹ 97.04 (-7.01)
जशपुर₹ 104.34 (-9.02)₹ 97.31 (-7.42) रायपुर₹ 102.44 (-9.01)₹ 95.42 (-7.42)



जानिए भारत में कैसे तय होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें:पेट्रोल/ डीजल का मौजूदा ब्रेस प्राइस+ ढुलाई भाड़ा+ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी+ डीलर कमीशन+ वैट= कुल कीमत, मोटे तौर पर इसी तरह भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तय किए जाते हैं. भारत में तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत (Crude Oil Rate in International Market) और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर तय होते हैं. इन्हें हर दिन सुबह 6 बजे इसी के आधार पर अपडेट किया जाता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड ऑयल की कीमतों की समीक्षा के बाद हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह तय करती है.

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VAT क्या होता है: यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है. अर्थशास्त्र की भाषा में जब भी बिक्री के लिए अंतिम वस्तु तैयार होती है और इस अंतिम वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल का उपयोग होता है तब वैट यानि की (Value Added Tax) उस वस्तु पर लगाया जाता है. इसे हिंदी में मूल्य वर्धित कर भी कहा जाता है. भारत में टैक्स दो प्रकार से वसूलें जाते हैं. एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर. वैट (Value Added Tax) अप्रत्यक्ष कर ही है. यदि एक निश्चित वस्तु अपने अंतिम रूप में आने से पहले कच्चे माल या अर्ध तैयार रुप में कई बार खरीदी और बेची जाए तो यह टैक्स हर प्रकार की खरीदी और बिक्री पर लगाया जाएगा. लेकिन यह तभी लगेगा जब हर बार तैयार करने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई हो. किसी भी कंपनी की तरफ से वैट (VAT) सरकार को पहले ही भर दिया जाता है. लेकिन सही मायने में जब ग्राहक सामान खरीदता है. तब यह टैक्स उससे सामान के साथ लिया जाता है.

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सेस क्या होता है ?: सेस को उपकर कहते हैं. सेस, टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है. यह सरकार की तरफ से एक विशेष उदेश्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है. जब कर प्राप्ति का उदेश्य पूरा हो जाता है तो सरकार इसे वसूलना बंद कर देती है. इस कर को केंद्र सरकार किसी अन्य राज्य सरकार के साथ नहीं बाटती है.

एक्साइज ड्यूटी क्या है (Excise Duty)?:एक्साइज ड्यूटी (सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी) या उत्पाद कर एक ऐसा कर है जो किसी देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाया जाता है. इस टैक्स को सेंट्रल वैल्यू ऐडेड टैक्स भी कहा जाता है. सरकार इस कर को लगाकर आय अर्जित करने का काम करती है. ताकि उसका सरकार की तरफ से देश या सार्वजनिक सेवा में इस्तेमाल किया जा सके.

Last Updated :May 23, 2022, 2:42 PM IST
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