जांजगीर चाम्पा : नगरपालिका क्षेत्र में शासकीय भूमि पर काबिज गरीब परिवारों ने प्रशासन से पट्टा की मांग की है.जिसे लेकर नगरवासियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. आपको बता दें कि भूमिहीन लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए जिस जगह पर वो रह रहे हैं,वहां का पट्टा जारी करने का आदेश राज्यशासन ने दिया है. लेकिन राज्य सरकार की इस योजना का फायदा चांपा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1,2,3 और 4 के गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है. इन वार्डों में रह रहे लोगों ने लंबे समय से पट्टा की मांग की है. सभी जरुरी दस्तावेज जारी करने के बाद भी परिवारों को पट्टा नहीं मिला.
कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का आरोप : इस घटना के बाद कुछ कांग्रेसी नेता समर्थकों के साथ एसडीएम दफ्तर आए.जहां कांग्रेसियों ने एसडीएम पर जान बूझकर पट्टा देने में लेट लतीफी करने का आरोप लगाया.साथ ही साथ कहा कि अधिकारी पट्टा देने में लेट कर रहे हैं,जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है.
''एसडीएम सिर्फ टीम गठित करके सर्वे कराने की बात कह रहे हैं.ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा.फिर पट्टा नहीं बट पाएगा.ऐसे में कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है.'' राजेश अग्रवाल, कांग्रेस नेता
विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से गरीब परिवारों ने मुलाकात की थी.इसके बाद चरणदास महंत ने एसडीएम को तीन दिन के अंदर पट्टा जारी करने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी.कांग्रेस नेताओं के आश्वासन के बाद भी जब परिवारों को पट्टा नहीं मिला तो सभी ने एसडीएम दफ्तर का घेराव कर दिया.वहीं पट्टा नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने आचार संहिता लगने से पहले पट्टा नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है.
''हम लोग कई सालों से पट्टा की मांग कर रहे हैं.नेताओं के निर्देश के बाद भी पट्टा नहीं मिला. यदि चुनाव से पहले पट्टा नहीं मिला तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे.''- शांतिबाई, वार्डवासी
क्या है अफसरों का कहना ? : वहीं इस बारे में एसडीएम का कहना है कि पट्टा देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है. चार टीम गठित कर दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद पट्टा दिया जाएगा.
''पूर्व में कई पट्टा वितरण के दौरान बड़ी गलती हुई थी. जिसे रोकने के लिए पारदर्शिता के साथ सर्वे कराया जा रहा है.सर्वे रिपोर्ट के बाद पट्टा बांट दिया जाएगा.'' -नीर निधि नंदेहा, एसडीएम
आपको बता दें कि पट्टा वितरण योजना से सरकार को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें फायदा होगा.लेकिन जिन जगहों पर अब तक पट्टा नहीं बंट पाया है वहां जनता मूड सरकार को लेकर थोड़ा बदल भी सकता है.
