धमतरी: संसदीय सचिव और कांग्रेस के धमतरी जिला प्रभारी द्वारकाधीश यादव ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है. यह बिल 7 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है. देश के किसान अपनी समस्याओं को बताने के लिए आंदोलन पर डटे हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को गलत बताया है. डी पुरंदेश्वरी ने कहा था कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को 900 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है.
यादव ने कहा कि भाजपा ही बताएं कि वह छत्तीसगढ़ के किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता देने के पक्ष में है या विरोध में. छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है.
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संसदीय सचिव ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार इमानदारी से धान की खरीदी समर्थन मूल्य में कर रही है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है. इसमें धान का बोनस नहीं मिलता. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10 हजार की सहायता राशि को बोनस बता दिया. सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम करा कर 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया.छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होता देख, भाजपा नेताओं को पीड़ा हो रही है.
