छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी संघ की हड़ताल, नियमितिकरण की कर रहे मांग

रायपुर : छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनियमित कर्मचारियों ने 1 सितंबर से रायपुर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया (Irregular employees union strike in Chhattisgarh ) है. अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि ''कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था. आज सरकार को 4 साल बीतने को है बावजूद इसके आज तक उन्हें नियमितीकरण नहीं मिल पाई है.'' अनियमित कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इसके पहले भी रायपुर में 3 जून को एक दिवसीय प्रदेश व्यापी आंदोलन कर चुके (union strike in Chhattisgarh for regularization ) हैं.

कितनी है अनियमित कर्मचारियों की संख्या : राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर गुरुवार से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. छत्तीसगढ़ के शासकीय विभाग निगम, मंडल, आयोग,स्वायत्तशासी निकायों में अनियमित कर्मचारी अधिकारी (संविदा) इनकी संख्या 36000 है. दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर श्रम आयुक्त दर अस्थाई श्रमिक इनकी संख्या 18000 है. प्लेसमेंट इनकी संख्या 32400 है. मानदेय पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 12600 है.अंशकालिक जाबदार की संख्या 54,000 हैं. ठेका पर काम करने वालों की संख्या 27000 हैं .नियमितिकरण की मांग कर रहे कर्मचारी : प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनते ही उन्हें नियमित कर दिया जाएगा. लेकिन सरकार को बने लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं. बावजूद इनकी मांगों पर कांग्रेस सरकार के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है. जिसके कारण प्रदर्शनकारियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली. कांग्रेस सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनते ही 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था. बावजूद इसके इन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया (Irregular Employees Federation Protest in raipur ) है.अनियमित कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांग1 . समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए 2 . पिछले कुछ सालों में निकाले और छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए और छटनी पर रोक लगाई जाए 3 . शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णता समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए 4 . अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए