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औरंगाबाद के पूर्व CO और भोजपुर के SHO पर कसा शिकंजा, एक साथ कई ठिकानों पर EOU का छापा

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Published : Apr 27, 2022, 4:29 PM IST

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU raid in Vaishali ) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में औरंगाबाद के बारुण के तत्कालीन अंचलाधिकारी बसंत कुमार राय और भोजपुर के अजीमाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष कृपाशंकर साह के ठिकानों पर छापेमारी की गयी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

EOU Raid on Former CO of Aurangabad
EOU Raid on Former CO of Aurangabad

वैशाली: काली कमाई कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है. इसके तहत दो भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है. आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को औरंगाबाद जिले के बारुण में तत्कालीन अंचलाधिकारी रहे बसंत कुमार राय (EOU Raid on Former CO of Aurangabad) और भोजपुर के अजीमाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष कृपाशंकर साह (EOU Raid on Former SHO of Bhojpur) के ठिकानों पर छापेमारी की. इन दोनों पर बालू के अवैध खनन से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

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ईओयू का छापा: बसंत कुमार राय (CO Basant Kumar Rai) के पैतृक आवास सहित दो जगहों पर छापेमारी की गई. वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित इसुपुर गांव में बसंत कुमार राय का पैतृक आवास है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यहां दबिश दी और घंटों जांच की. बता दें कि सीओ का कनेक्शन बालू के अवैध खनन को लेकर सामने आया था. वह पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर थे. अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सीओ के लालगंज और पटना स्थित आवास पर की गई कार्रवाई में 119.8 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति मिलने की बात सामने आ रही है. वहीं थानाध्यक्ष (SHO Kripashankar Sah ) के बेगूसराय पुलिस केंद्र के पास स्थित पैतृक आवास और राम कृष्णा नगर स्थित आवास की तलाशी ली गई.

पटना, भोजपुर, वैशाली में रेड: बालू के अवैध खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. ईओयू सूत्रों के अनुसार, बालू के खेल में अभी करीब दो दर्जन अफसर और हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है. फिलहाल ईओयू के अधिकारी इनकी संपत्ति का आकलन कर रहे हैं. छापेमारी के दौरान निगरानी की टीम के हाथ क्या कुछ लगा है इसका खुलासा नहीं किया गया है. छापेमारी के बाद निगरानी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. फिलहाल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नीतीश सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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