सारण: छपरा में बन रहे डबल डेकर पुल को लेकर जमीन अधिग्रहण का मामला अब फंसता नजर आ रहा है. नगरपालिका चौक से गांधी चौक तक की जमीन को जिलाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन बताने के बाद जमीन मालिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिलाधिकारी ने कहा था कि इस रोड के दोनों तरफ की जमीन सरकारी है. ऐसे में जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा. इसके बाद सैकड़ो जमीन मालिकों ने बैठक करते हुए जिलाधिकारी के इस बयान पर आक्रोश जताया. उनका कहना है कि सरकार जो भी भूमि अधिग्रहण करेगी वो उसका मुआवजा दे.
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भू-स्वामियों ने किया छपरा नगर भूमि स्वामी संगठन का गठन
इस मौके शहर के अन्य मोहल्लों के लोग भी इकठ्ठा हुए और कहा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे. इस बैठक में सभी ने संगठित होने का निर्णय लिया. इस दौरान लोगों ने छपरा नगर भूमि स्वामी संगठन का भी गठन किया. जिसके अध्यक्ष पांडेय शैलेश कुमार, सचिव अतुल कुमार उपाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता और मीडिया प्रभारी मनोज कुमार को बनाया गया. जमीन मालिकों ने कहा कि सरकार उनकी जमीन को यदि अधिग्रहित करती है तो उसका उचित मुआवजा देना होगा.
वहीं, इस बैठक में सब ने एक सुर में कहा कि श्रीनन्दन पथ रोड में किसी की जमीन अवैध नहीं है. बैठक में प्रभाकर गुप्ता, अशोक, मदन कुमार, अधिवक्ता अभिषेक कल्याण, मो निजामुद्दीन, डॉ विवेक मिश्र, सुनील कुमार ब्याहुत, रितेश कुमार समेत सैकड़ो जमीन मालिक मौजूद रहे.
