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Hindenburg Report: वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा- अडानी मामले में केंद्र सरकार संदेह के घेरे में

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Published : Feb 8, 2023, 10:25 PM IST

विजय कुमार चौधरी
विजय कुमार चौधरी

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयरों जबरदस्त गिरावट देखी गयी. शेयर बाजार में अस्थिरता का माहौल रहा. इसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगाने लगी. वो केंद्र सरकार से अडानी पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इसे सिरे से खारिज कर ही है. बिहार के वित्त मंत्री ने भी निवेश को सुरक्षित रखने के लिए जांच की मांग की.

पटना: वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले एक दशक में अदानी समूह के साम्राज्य का विस्तार चमत्कारिक गति से हुआ. इसके संबंध में जो जानकारियां आ रही हैं, उसे हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता. मुख्य रूप से खनन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले इस समूह ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरीशस आदि देशों में अपना व्यावसायिक साम्राज्य फैलाया.

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हिंडनबर्ग की रिपोर्ट: मंत्री ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि इस परिवार की आधी से अधिक कंपनियों का निबंधन "केमन द्वीप" नामक छोटे से देश में कराया गया है. यह द्वीप कैरेबियन सागर में क्यूबा के पास है. यह द्वीप 'टैक्स हैवन' के लिए जाना जाता है क्योंकि कारोबार पर वहां कोई कर नहीं देना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा अपने कंपनियों के अधिकांश शेयर अपने परिवार के पास रखकर इसके मूल्यों में धोखाधड़ी से भारी उछाल पैदा करने की बात सामने आ रही है. जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बातें सामने आई हैं तो इनके बाजार मूल्य धड़ाम-धड़ाम गिर रहे हैं.

निवेश को सुरक्षित किया जा सकेगा: निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए इसमें डूब गए. ऊपर से अडानी समूह द्वारा अपने प्रस्तावित एफपीओ एवं बांड इश्यू को वापस ले लेने के कारण जनमानस में संदेह और अधिक गहरा गया है. विजय चौधरी ने कहा कि सभी बातें सतह पर आने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जांच नहीं कराकर इसे आरोप-प्रत्यारोप में उलझाने की कोशिश की जा रही है. देश के आम लोग तो सिर्फ इस घोटाले की सम्यक जांच को अंतिम कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं. तभी आम नागरिकों के निवेश को सुरक्षित किया जा सकेगा.

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"पिछले एक दशक में अदानी समूह के साम्राज्य का विस्तार चमत्कारिक गति से हुआ. इसके संबंध में जो जानकारियां आ रही हैं, उसे हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता. निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए इसमें डूब गए. इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जांच नहीं कराकर इसे आरोप-प्रत्यारोप में उलझाने की कोशिश की जा रही है"- विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री

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