पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विशेष कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का 50 फीसदी के बैरियर को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है. वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा. इस तरह से अब बिहार में कुल 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हो गया. अब सिर्फ 25 फीसदी अनारक्षित रह गई है.
कैबिनेट बैठक में चार एजेंडों पर लगी मुहर : दरअसल, आज (मंगलवार) सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कुल चार प्रस्ताव पर मुहर लगी. जिसमें सभी गरीब परिवारों को जीवकोपार्जन के लिए दो-दो लाख रुपए देने का निर्णय हुआ है. इसके अलावा भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए ₹100000 की राशि देने का भी फैसला हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधान मंडल में जातीय आधारित सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद कैबिनेट की बैठक की है और विशेष कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया है.
आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत तक बढ़ाई गई : बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है. आज विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश की गयी. इसपर बोलते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की बात कही थी. उस पर अब कैबिनेट में फैसला भी ले लिया गया है.
नीतीश कुमार का बड़ा दांव : विधानसभा में बीजेपी की तरफ से भी आरक्षण बढ़ाने का समर्थन किया गया है. ऐसे में 2024 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का यह बड़ा दांव माना जा रहा है. सरकार की ओर से 8 नवंबर को विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने से संबंधित बिल पेश किया जा सकता है.
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