नियोजन स्थगित होने पर नेता प्रतिपक्ष के आवास पहुंचे शिक्षक, तेजस्वी बोले- 'अन्याय कर रही है नीतीश सरकार'

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि, विधानसभा चुनाव में किया गया कोई भी वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है. वहीं छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित (Tejashwi Yadav On Postponement Of Secondary Shikshak Niyojan) करने को लेकर उन्होंने आवास पर मिलने पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा है कि मामले को पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई बयान दे पाएंगे.

तेजस्वी यादव ने कहा कि, वर्तमान नीतीश सरकार ने चुनाव में किया गया एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है. छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन को सरकार ने अचानक स्थगित किया है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है. अभ्यर्थियों ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. लेकिन वह इस मामले को पूरी तरह समझने के बाद ही कोई बयान दे पाएंगे क्योंकि मामला कोर्ट से जुड़ा है.

"सदन में या चुनावी सभा में किए गए एक भी वादे को सरकार बता दे कि उसे पूरा किया गया है. शिक्षकों को उनका काम करने नहीं दिया जा रहा है. शिक्षकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए. रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए. शिक्षक, डाक्टरों, नर्सों, इंजीनियर हर क्षेत्र में रिक्त पद हैं लेकिन उन्हें भरा नहीं जाता है. जब परीक्षा आती है तो उसमें भी धांधली होती है. कोर्ट के ऑर्डर को देख लेते हैं फिर क्या हो सकता है देखते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

आपको बता दें कि बिहार में 32714 माध्यमिक उच्च माध्यमिक ( Secondary Higher Secondary Shikshak Niyojan Postponded) शिक्षकों के पद पर नियोजन के लिए छठे चरण का नियोजन सरकार ने 1 दिन पहले स्थगित कर दिया जबकि उन्हें 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देना था. सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे स्थगित किया है. तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे.

बता दें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी. पटना हाईकोर्ट (Patna High court) के आदेश के बाद शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने सभी जिलों को नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आदेश दिया है. बता दें कि 32,714 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में थी.