पटना: राज्य के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के छात्रों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर अनाज बांटा जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना नासूर की बढ़ता ही जा रहा है. संक्रमण के मामले में राजधानी पटना सबसे अव्वल बना हुआ है.
ऐसे में संक्रमण के खतरे के बीच पटना के सरकारी स्कूलों में छात्रों के बीच अनाज नहीं बांटा जा रहा है. बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से नामांकन पखवाड़ा की तरह स्कूलों में अनाज बांटने के काम को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग की है.
'हाई कोर्ट के सुरक्षा कर्मी हो चुके हैं संक्रमित'
बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं. जिसके बाद से हाई कोर्ट के पास स्थित सरकारी मध्य विद्यालय में अनाज बांटने का काम रोक दिया है. उन्होंने बताया कि डीएम का आदेश है कि जिस जगह पर संक्रमण के मामले सामने आएंगे, वहां सब कुछ बंद रहेगा. डीएम के आदेश की अवहेलना हमलोग नहीं कर सकते हैं.
लाभुक छात्र के खाते में राशि किया जाए ट्रांसफर
शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह नामांकन पखवाड़ा को स्थगित किया गया है. ठीक उसी तरह से अनाज बांटने का काम कुछ समय के लिए बंद किया जाए. तब तक लाभुक छात्र के खाते में डीबीटी के जरिए राशि को भेजा जा जाए.
'फैल सकता है संक्रमण'
शिक्षक संघ के प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के गृह मंत्रालय का आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखना है. ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि संक्रमण फैले. वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार शिक्षकों को स्कूल में छात्र के अभिभावकों को बुलाकर अनाज बांटने को मजबूर कर रही है. ऐसे में संक्रमण और भी फैल सकता है.
एमडीएम के बदले दिया जा रहा है राशि और अनाज
गौरतलब है कि कोरोना संकट से बचाव के लिए बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान स्कूल बंदी और और ग्रीष्मावकाश में छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ देने के लिए राशि और अनाज देने का प्रावधान किया था. सरकार के इस योजन के मुताबिक पहली से पांचवीं तक के हर छात्र को 8 किलो खाद्यान्न तथा 358 रुपये. जबकि वर्ग छह से आठ तक के छात्रों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपए तत्काल देने की योजना है.
इस योजना के तहत बिहार में सरकारी स्कूल के छात्रों को राशि और अनाज दिया जा रहा है. इसको लेकर ही शिक्षक संघ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण इस योजना को फिलहाल स्थगीत कर, लाभुक छात्रों के खाते में राशि को भेजने की मांग की है. शिक्षक संघ का कहना है कि बिहार में से 15 जुलाई तक नामांकन पखवड़ा चल रहा था. सरकार ने संक्रमण को देखते हुए इसे 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. लेकिन अनाज वितरण कार्य अभी भी जारी है. जिससे शिक्षकों को मजबूरी में स्कूल जाना पड़ रहा है.
