गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार का दावा- 'गन्ना की उपज बढ़ाने की सरकार कर रही व्यवस्था'

पटना: बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) में गन्ना उद्योग विभाग का अनुपूरक बजट पेश हुआ. इस दौरान गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने दावा किया कि राज्य में गन्ना फसल को लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम बिहार सरकार कर रही है और इसको लेकर अनुदान भी दिया जाएगा.

''अब बिहार में गन्ने से इथेनॉल बनना है, इसको लेकर किसानों को गन्ना की फसल लगाने के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाकर कई जिलों में किसानों से भी बात की है. किसान कई चीनी मिल बंद होने के कारण गन्ना को उपजाना बंद कर दिए थे. अब वो भी इसकी खेती करेंगे. वर्तमान में जो भी चीनी मिल चल रही हैं, वहां समय से किसानों के गन्ने का मूल्य भी मिल जा रहे हैं. उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसका प्रयास सरकार लगातार कर रही है.''- प्रमोद कुमार, गन्ना उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य की अधिकांश चीनी मिल राजद के शासन काल मे बंद हो गया और किसानों ने भी गन्ना की खेती करना बंद कर दिया. अब बिहार में इथेनॉल उद्योग लग रहा है. माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग लगाए जा रहे हैं. चीनी मिल की जो जमीन थी, उसको उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है. जहां लगातार एथेनॉल उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसके लिए गन्ना ज्यादा से ज्यादा उपजे उसका प्रयास हम कर रहे हैं. गन्ना उद्योग विभाग इस प्रयास में सफल होगा और हम आशा करते है कि फिर से वैसे जिलों में किसान गन्ना की खेती करेंगे, जिससे एथेनॉल का उत्पादन होगा.

बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 237691 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट पेश किया था. पिछले साल से 19 हजार करोड़ से अधिक का बजट है. पिछले साल 218302 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. सबसे अधिक शिक्षा पर 16.49 % बजटीय प्रावधान किया गया है. तार किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में 6 सूत्रों पर आधारित 2022-23 का बजट पेश किया. ये छह सूत्र हैं जो मानव जीवन से संबंधित हैं और राज्य के विकास में इसकी बड़ी भूमिका है. पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र, पंचावां आधारभूत सरंचना (ग्रामीण एवं शहरी) और छठा कल्याण विभिन्न वर्गों के लिए है.