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पटना में STET अभ्यर्थियों का हंगामा : सचिवालय को घेराव, बहाली की कर रहे मांग

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Published : Sep 15, 2022, 1:49 PM IST

Updated : Sep 15, 2022, 2:38 PM IST

एसटीईटी उतीर्ण अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 में STET पात्रता परीक्षा पास किया था उनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ वो नियोजन की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही. जिसके बाद आज एक बार फिर अभ्यर्थियों ने सचिवालय का घेराव कर नियोजन की मांग कर रहे है. पढ़ें

सचिवालय का घेराव
सचिवालय का घेराव

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा (STET Passed Candidates Protest In Patna) किया. एसटीईटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय (Ruckus At secretariat In Patna) का घेराव किया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि शत प्रतिशत STET अंकों पर शिक्षकों की बहाली ली जाए. साथ ही, सातवें चरण में मेरिट स्टूडेंट्स को वेटेज दिया जाए. दरअसल जिन अभायर्थियों वर्ष 2019 में पात्रता परीक्षा पास किया था उनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ वो नियोजन की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही.

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मेरिट स्टूडेंट्स को वेटेज देने की मांगः प्रदर्शन कर रहे अभायर्थियों का कहना है कि वर्ष 2019 में उनलोंगो ने पात्रता परीक्षा पास की थी. इसके बावजूद नियोजन अभी तक नहीं हुआ है. वर्तमान में जो नियोजन हुआ है, उसमें कहीं भी उनलोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा है, जो गलत है. उनकी मांग है कि सातवें चरण में मेरिट स्टूडेंट्स को वेटेज दिया जाए. प्रदर्शन कर रहे दीपक कुमार कहते हैं कि 'हम लोग लगातार शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमें नियोजित किया जाय, लेकिन विभाग के मंत्री नहीं सुनते हैं. नई सरकार बनी है वो भी प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है. पता नहीं विभाग क्या कर रहा है'.

"हमलोग मेरिट धारी छत्र हैं. हमलोग को कम से कम 40 प्रतिशत का वेटेज नियोजन में मिलना चाहिए सरकार को मेरिट और नॉन मेरिट में फर्क कर नियोजन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमलोग प्रदर्शन करते रहेंगे. हम्लोगो की एक ही मांग है की सातवें चरण का जो नियोजन होना है, उसमे नॉन मेरिट और मेरिट में भेद कर नियोजन किया जाय"- रौशन कुमार, अभ्यर्थी

नहीं मानी बात तो पूरे बिहार में प्रदर्शन होगाः अभायर्थियों का कहना है कि वर्ष 2019 में जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास किया हो उसे विशेष सुविधा मिले और नियोजन वेटेज देकर उसको नियोजित किया जाय. सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो सचिवालय में ही नहीं पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा.

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Last Updated :Sep 15, 2022, 2:38 PM IST
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