बिहार में हटे शराबबंदी, यूपी की तर्ज पर लागू हो आबकारी नीति: माधव आनंद

नयी दिल्ली/पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. लेकिन कई दलों के नेता इसे हटाने की मांग कर चुके हैं. पूर्णरूप से लागू शरबाबंदी को हटाने को लेकर अब रालोसपा के राष्ट्रीय पधान महासचिव माधव आनंद ने वकालत की है.

यूपी सरकार की नई आबकारी नीति स्वागत योग्य
रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि यूपी सरकार जो नई आबकारी नीति लायी है. वह स्वागत योग्य कदम है. इससे जो लोग शराब का सेवन करते हैं या चोरी छिपे घर में रखते हैं. एक तरह से उनके लिये सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि इस नए आबकारी नीति से यूपी सरकार के रेवन्यू में भी बढ़ोतरी होगी.

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार में भी लागू ये नियम
रालोसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार को भी इस बारे में सोचने की जरुरत है. बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम का है. पूर्ण शराब बंदी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बिहार सरकार भी इस तरह का कठोर कदम उठाती है. तो बिहार सरकार का रेवन्यू बढ़ेगा. वहीं, शराब के सेवन करने वालों को भी कठिनाई नहीं होगी.

बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नयी आबकारी नीति लाई है. उसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा और 12 हजार रुपया हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा. वहीं, 51 हजार आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देना होगा. बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कड़ी कार्रवाई होगी.