पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह (RJD MLA Sudhakar Singh) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके परिवार को जांच के नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि एक ही मामले को बार-बार सामने लाया जाता है और बार-बार पूछताछ की जा रही है. विपक्षी दलों को एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ आवाज उठाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देशभर में हो रहा है.
केंद्रीय जांच एजेंसियों के विशेष अधिकार को निरस्त करने की मांग: सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 को लेकर बिहार सरकार ने जो आम सहमति दी है, अब समय आ गया कि उसे निरस्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे पहले जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना आए थे, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह मिले भी थे. उस समय यह तय हुआ था कि डीपीएसई एक्ट की जो आम सहमति हम लोगों ने दी है, इस पर हम लोग विचार करेंगे लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया है. यही कारण है कि बार-बार केंद्रीय जांच एजेंसी बिहार में आकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है.
केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सुधाकर सिंह प्राइवेट बिल लाएंगे: आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि अभी बजट कालीन सत्र चल रहा है. इसको लेकर हम एक विशेष विधेयक पेश करने जा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि इस मामले को लेकर सर्वानुमति बनेगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग देशभर में विपक्षी पार्टियों के लिए किया जा रहा है, वह कहीं से भी उचित नहीं है. हम चाहते हैं कि स्पीकर इस प्राइवेट बिल पर चर्चा करने की अनुमति दें और उस विशेष अधिकार को निरस्त करें.
"आप सब जानते होंगे कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से पिछले 7 महीनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से छापेमारी को बढ़ा दी गई है. विपक्षी दलों को देशभर में परेशान किया जा रहा है. मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूं. जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में ये अधिकार दिया गया था कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकती है लेकिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ता हुआ देखकर 9 राज्यों ने इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था. मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में इस विधेयक पर चर्चा हो और उस अधिकार को निरस्त कर दिया जाए"- सुधाकर सिंह, आरजेडी विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री, बिहार सरकार
