पटना: तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के 'हिटलर' वाले बयान से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) काफी नाराज हैं. आलम ये है कि वे कई दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं. इस बीच मंत्री रामसूरत राय (Ram Surat Rai) ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है.
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बीजेपी नेता और बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आरजेडी में जगदानंद सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा है. बार-बार उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है, ऐसे में हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वे एनडीए में आ जाएं.
मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हम सब को पता है कि जगदा बाबू इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं. ऐसे में एनडीए खासकर बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार है. वे जब भी चाहें हमारे साथ आ सकते हैं, पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी.
"आदरणीय जगदा बाबू बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं. एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करना चाहती है. जब भी वे इच्छा जाहिर करेंगे, हमलोग उनका स्वागत करने के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं"- रामसूरत राय, मंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
आपको बताएं कि पिछले दिनों पटना में आयोजित छात्र आरजेडी की बैठक के दौरान तेजप्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए कहा था, 'जगदानंद सिंह हिटलर शाही चला रहे हैं और पार्टी में मनमानी कर रहे हैं. वह कुर्सी को अपनी बपौती समझ रहे हैं, जबकि कुर्सी किसी की नहीं होती है, कब किसके कुर्सी चला जाए कोई ठिकाना नहीं होता है.
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माना जा रहा है कि तेजप्रताप के इस बयान के बाद से जगदानंद सिंह काफी नाराज हैं. उसी दिन से वो पार्टी कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं. आज तीसरे दिन भी उनके चैम्बर में ताला लगा हुआ है. इतना ही नहीं शहीद दिवस के अवसर पर आरजेडी ने शहीद स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था. जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शामिल होना था, लेकिन वे नहीं आए. वैसे इससे पहले भी उनके इस्तीफे की खबरें सामने आई थी, लेकिन लालू यादव की पहल के बाद जगदानंद सिंह मान गए थे.
जगदानंद सिंह की नाराजगी का आलम ये है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे. उनकी गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने झंडा फहराया. जबकि सालों से प्रदेश अध्यक्ष को ही इसका अधिकार रहा है.
