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कार्तिकेय सिंह के वारंट मामले पर पटना एसएसपी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा- "हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई"

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Published : Oct 3, 2022, 10:46 PM IST

पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के वारंट पर पटना एसएसपी का बयान
पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के वारंट पर पटना एसएसपी का बयान

पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बीते 30 सितम्बर को दानापुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन हाईकोर्ट में पूर्व कानून मंत्री के जमानत पर सुनवाई हो रही है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह (Former law Minister Kartikeya Singh) लगातार कानून की नजर में फरार हैं. ऐसा लग रहा कि बिहार पुलिस उनके अग्रिम जमानत लेने का इंतजार कर रही है. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) के अनुसार पूर्व कानून मंत्री को 30 सितम्बर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था. लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई. अब 12 अक्टूबर को फिर से केस ओपन होने का तिथि निर्धारित किया गया है. पटना एसएसपी की माने तो कार्तिकेय सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है.

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पुलिस को पूर्व मंत्री के जमानत लेने का इंतजार! : पटना पुलिस पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार करने की जगह 12 अक्टूबर का इंतजार कर रही है. उस दिन कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. एक तरफ पुलिस जहां बिहार में कानून का राज होने का दावा करती है तो दूसरी तरफ पुलिस नियमों को ताक पर रखकर एक फरार वारंटी को गिरफ्तार करने से हिचकिचा रही है. इस मामले पर पुलिस के कार्यशैली से सवाल भी उठने लगे हैं.

"दानापुर कोर्ट में 30 सिंतबर को सुनवाई होनी थी. लेकिन हाईकोर्ट में पूर्व कानून मंत्री के जमानत पर सुनवाई हो रही है" - मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसएसपी, पटना

बिल्डर राजू सिंह का अपहरण मामला: वर्ष 2014 में बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगा था. इसी मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. लेकिन पुलिस के अनुसार वे फरार हैं. अब इस मामले में 12 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया था. जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले को खूब उछाला. मामला तूल पकड़ने के बाद कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उन्हें कानून मंत्री से हटाकर गन्ना मंत्रालय दिया गया. लेकिन उन्होंने गन्ना मंत्री स्वीकार नहीं किया.

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