पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मिल रहे शराब को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. जिससे विपक्ष को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया है और वो सरकार पर हमलावर हो गया है. आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में नाम की शराबबंदी है. सरकार शराब की होम डिलीवरी करवा रही है.
'झूठ बोलते हैं नीतीश कुमार'
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. फिर सरकार जवाब दे कि बिहार की सीमा से प्रदेश में शराब कैसे घुस जाता है. उन्होंने कहा कि इसमें सरकार के बड़े-बड़े नेताओं की मिलीभगत है. नीतीश कुमार की पार्टी के लोग शराब के धंधे में लगे हैं. उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता गुमराह करते हैं. ये बात प्रशांत किशोर ने सिद्ध कर दिया है.
'शराब माफियाओं को सरकार की शह'
वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती रही है कि प्रदेश में शराबबंदी है तो शराब बिक कैसे रही है, इस धंधे में लगे 1.5 लाख लोग जेल में कैसे बंद हैं. उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी लागू तो की है, लेकिन खूद नहीं चाहती की प्रदेश में शराबबंदी हो, क्योंकि सरकार की शह में शराब माफिया इसके धंधे में लगे हैं.
हाईकोर्ट की फटकार
बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 3 साल हो गए, यहां शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक है तो लगातार शराब की खेप कैसे बरामद हो रही है. हाईकोर्ट ने सभी जिला अधिकारियों को भी इसके लिए तलब किया है.
