पटना : मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Minister Shahnawaz Hussain) ने तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार में 3407 करोड़ का निवेश हुआ है. राजद के वरिष्ठ विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे ने सदन में ये प्रश्न उठाया था. जिसका जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने बताया कि राज्य में बंद चीनी मिलों की कुल 2442.41 एकड़ भूमि बियाडा को हस्तांतरित की गई है. चीनी मिल से प्राप्त भूमि का मास्टर प्लान तैयार कर उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है.
ये भी पढ़ें- बोले शाहनवाज- युवा अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं.. विपक्षी भटका रहे
चीनी मिलों की भूमि प्राप्त होने से बियाड़ा के कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 52 से बढ़कर 74 हो गया है. इससे कुल अर्जित भूमि 8450.50 एकड़ है. वर्तमान समय में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 2796.70 एकड़ आवंटन योग्य रिक्त भूखंड उपलब्ध है. शाहनवाज हुसैन ने यह भी बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों की विवादित भूमि है जो कई कारणों से उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है. वैसी इकाइयों के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में इस वित्तीय वर्ष में कुल 270 इकाइयों में से 50 इकाइयों का आवंटन रद्द करते हुए दखल कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है.शेष इकाइयों पर कार्रवाई की जा रही है. इन इकाइयों से प्राप्त भूमि पर उद्योग स्थापना के लिए नए उद्यमियों को भूमि आवंटित की जाएगी.
शाहनवाज हुसैन ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बियाड़ा द्वारा कुल 174 करोड के आधारभूत संरचना विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त 19 स्थानों पर लगभग पांच लाख वर्ग फीट में उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना संबंधी कार्य किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. इसका कार्य तेजी से चल रहा है.
इसी प्रश्न के जवाब में आगे जानकारी देते हुए शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया जिले के डोभी अंचल में 1670. 22 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 806.3 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है. एमएसएमई को आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बियाडा एवं सिडबी के बीच एकरारनामा किया गया है. इसके तहत भूमि आवंटन के बाद इसकी सूची सिडबी को साझा की जाती है एवं सिडबी द्वारा इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सीधे संपर्क किया जाता है.
स्टार्टअप के बारे में जानकारी देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्योग भवन के ग्राउंड फ्लोर पर जीरो लैब की स्थापना की गई है. इसका संचालन बियाड़ा एवं आईआईटी पटना के सहयोग से किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य के उद्यमियों में आवश्यक नीति, नियम, प्रावधान आदि की जागरूकता के लिए बियाडा द्वारा हर माह मानसिक रूप से ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है.
