भूमि सुधार विभाग ने अपडेट किया सॉफ्टवेयर, अब आप भी देखें अपनी जमीन की विस्तृत जानकारी

पटना:भूमि सुधार विभाग (Land Reform Department) की ओर से जमीन से जुड़ी काम के लिए ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए बनाए गए वेबसाइट को नए कलेवर और नए डिजाइन के साथ प्रस्तुत किया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार (Minister Ramsurat Kumar) ने अपने कार्यालय कक्ष में इसे डिजिटली लांच किया.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बनाए गए साॅफ्टवेयर में सुधार किया गया है. इसके साथ ही जमाबंदी देखने में हो रही परेशानी को भी दूर कर लिया गया है. ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए बनाए गए वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है. अब जमीन से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी.

बतातें चलें कि वर्ष 2017 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज सेवा की शुरुआत की गई थी. उसी समय से इस साॅफ्टवेयर में कई तरह के परिवर्तनों की जरूरत महसूस की जा रही थी. वेबसाइट के धीमी रफ्तार से काम करने और म्यूटेशन के दस्तावेजों की अपलोडिंग में अनावश्यक देरी होने की शिकायत रहती थी. आवेदन को ट्रैक करने में भी काफी देरी होती थी. इसके साथ ही कई और दिक्कतें थी. इन सभी दिक्कतों को एनआईसी ने चुनौती के तौर पर लिया और साॅफ्टवेयर में सभी आवश्यक सुधार कर दिये.

ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए साॅफ्टवेयर बनाने से लेकर उसके रख-रखाव का काम देखने वाली भारत सरकार की एजेंसी एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शुरू में इस साॅफ्टवेयर को झारखंड से लिया गया था. किंतु धीरे-धीरे उसमें बिहार की जरुरतों के हिसाब से आवश्यक संशोधन किया गया और उसे परिष्कृत कर दिया गया. अब इसे पूरी तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कस्टमाइज्ड कर दिया गया है.

वेबसाइट को नए रूप में लांच करते हुए विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि दाखिल-खारिज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है. जो हम राज्य के आम नागरिकों को उपलब्ध करा रहे हैं. इस सेवा की कार्य कुशलता और उपादेयता बढ़ने से निश्चित रूप से विभाग के प्रति लोगों की अच्छी धारणा बनेगी.

उन्होंने कहा कि वेबसाइट की दिक्कतों को दूर करने के साथ ही अब इसे मोबाइल से इस्तेमाल करने लायक भी बना दिया गया है. अब आसानी से कोई भी रैयत अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है और अपने काम की प्रगति को अपने फोन के जरिए पता कर सकता है.

विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सफलता इसी में है कि आम जनता का काम बगैर किसी परेशानी और भाग-दौड़ के हो जाए. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह कोशिश इसी दिशा में एक अहम प्रयास है. हम आगे भी अपने अनुभवों से सीखेंगे और विभाग को और अधिक पीपुल्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश जारी रखेंगे.