Bihar Caste Census: कोर्ट के फैसले की कॉपी को पढ़कर खुश हुए जगदानंद, कहा- 'न्याय के प्रति बढ़ी आस्था'

पटना: बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बिहार सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ी है. जगदानन्द सिंह मंगलवार को प्रेसवार्ता को संबोधित किया.

ऐतिहासिक फैसलाः जगदानंद सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने अनर्थ तर्क के माध्यम से काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. जातीय गणना से सरकार शिक्षा, स्मृद्धि, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के साथ-साथ उनके संख्या और उनकी पहचान को मजबूत बनाना चाहती है.

कदम-कदम पर अवरोध बनेः जगदानंद ने आगे कहा कि कदम-कदम पर अवरोध खड़ा करने का कार्य किया गया. न्यायालय में इसे चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जातीय गणना किसी का अधिकार छिनने के लिए नहीं बल्कि किसी को अधिकार और हक देने के लिए है. उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले की काॅपी को पढ़कर बहुत खुशी हो रही है.

"कोर्ट के इस फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ी है. कुछ लोगों ने जातीय जनगणना को रोकने का बहुत प्रयास किए, लेकिन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. जातीय गणना से सरकार शिक्षा, स्मृद्धि, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने का काम करेगी." -जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राजद

केन्द्र सरकार भी कराए जातीय जनगणनाः संविधान में कहीं भी जातीय जनगणना कराने का अवरोध नहीं है, केन्द्र सरकार जातीय जनगणना कराकर लोगों के साथ न्याय करे. इस मौके पर पार्टी के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द कुमार सहनी ने लोगों के बीच मिठाई बांटी और प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी नेताओं को खिलाकर मुंह मीठा कराया. राजद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, चितरंजन गगन, सारिका पासवान थे.