दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक: विशेष राज्य के दर्जे की मांग लेकर राजधानी पहुंचे विजय चौधरी

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Published : Nov 24, 2022, 10:29 PM IST

बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी

बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे. दिल्ली पहुंचते ही वे केंद्र सरकार (Bihar finance minister attacked the center) पर हमला बोल दिया. उन्होंने केंद्र पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है. 25 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देश के वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है.

पटना : बिहार के वित्त मंत्री विजय (Bihar Finance Minister Vijay Chowdhary) चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया. वित्त मंत्री ने केंद्र पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Bihar special status) मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है. 25 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देश के वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है. बैठक में बजट को लेकर विचार विमर्श किया जाना है केंद्रीय वित्त मंत्री राज्यों से सुझाव लेंगे. बैठक से पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं.

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केंद्र से बिहार को सहयोग नहीं मिल रहा है : दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है. बैठक में हिस्सा लेने बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे हैं. दिल्ली पहुंचते ही विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया. विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है. केंद्र की ओर से बिहार को सहयोग नहीं मिल रहा है. वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है.

बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है: विजय चौधरी ने कहा कि पहले 90 प्रतिशत सहयोग केंद्र की ओर से मिलता था और 10% बिहार योगदान करता था लेकिन अब बिहार के हिस्सेदारी बढ़ गई है जिससे कि बिहार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी विजय चौधरी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की मंशा ठीक है तो उन्हें संचिका सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराना चाहिए.

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