पटना: कृषि कानून के खिलाफ तकरीबन 27 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर किसानों का आंदोलन जारी है. अब तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई चरणों में वार्ता भी हुई. लेकिन कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल पाया. दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन अब बिहार में भी दिखने लगी है. बिहार प्रदेश कांग्रेस की किसान प्रकोष्ठ इकाई द्वारा 23 दिसंबर को उत्तर बिहार के 23 प्रखंडों में किसान पंचायत करने का निर्णय लिया है.
बिहार में भी आंदोलन तेज होने की उम्मीद
बिहार प्रदेश किसान कांग्रेसी ने यह निर्णय लिया है कि किसान पंचायत में किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानून से उत्पन्न हालात की जानकारी दी जाएगी. इस संबंध में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व में राज्य भर के किसान संगठनों के साथ एक बैठक भी की थी. जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो बिहार में भी आंदोलन तेज होगा.
वर्तमान सरकार के खिलाफ होगा हल्ला बोल
गौरतलब है कि बिहार में भी मंडी व्यवस्था हटा दिया गया है. बिहार के किसी कानून को लेकर भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमर कस ली है और वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी. बैठक में निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी किसान संगठनों से विचार विमर्श किए किसी विधेयक पारित कर कानून बनाया गया. किसान पंचायत लगातार तीनों कृषि कानून तथा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी.
