पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में पूछताछ को लेकर पार्टी में गहरी नाराजगी है. कांग्रेस की तरफ से लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. ऐसे में राजधानी में सैंकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन (Congress Protest At Rajbhawan) के सामने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
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राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन: कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ-साफ कहा कि इस मामले में कहीं कुछ नहीं है और जानबूझकर राहुल गांधी और उनके परिवार को परेशान करने की नीति जो मोदी सरकार ने अपनाया है उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है. अभी तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सड़क पर हैं धीरे-धीरे जनता भी सब कुछ समझ रही है और जनता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आने को तैयार है.
"बहुत जल्द ही पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा. इस आंदोलन में कांग्रेस का जनता भी साथ देगी. नोटबंदी से बड़ा कोई घोटाला था क्या? उसकी भी जांच करायी जाए."- अजित शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता
कांग्रेस के नेता राज्यपाल को सौपेंगे ज्ञापन: कांग्रेस नेता ईडी के पूछताछ के मामले को लेकर बिहार में भी लगातार शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आज बिहार के राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे. वहीं इस सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन भी राजभवन के सामने जारी है.
क्या है मामला: बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को एक नया समन जारी कर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. सोनिया (75) को पहले 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्होंने पेशी के लिये ईडी से नयी तारीख मांगी थी. सोनिया के बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मामले में 13 जून से पूछताछ की जा रही है. राहुल को पहले 2 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा पर होने के चलते नयी तारीख मांगी थी. नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में चर्चा में आया था.
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