पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ग्रामीण गरीबों को मकान देने की केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में लगातार विफल रही है. नये लक्ष्य निर्धारित करने की मांग केवल विफलता पर पर्दा डालने के लिए की जा रही है.
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बिहार सरकार पर सुशील मोदी का हमला: सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत मार्च 2024 तक देश भर में 2.95 करोड़ मकान बनने थे. इसमें बिहार को 37 लाख मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के मकान बनवाने के लिए नौ साल में अब तक बिहार को 31 हजार 275 करोड़ रुपये दिये. इस मद की कोई राशि लंबित नहीं है, लेकिन राज्य में गरीबों का मकान बनाने का काम लक्ष्य से दूर है.
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· प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने में बिहार सरकार विफल
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पटना । पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ग्रामीण गरीबों को मकान देने की केंद्र सरकार की योजनाएँ लागू करने में लगातार विफल रही। नये लक्ष्य निर्धारित करने की मांग केवल…
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पटना । पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ग्रामीण गरीबों को मकान देने की केंद्र सरकार की योजनाएँ लागू करने में लगातार विफल रही। नये लक्ष्य निर्धारित करने की मांग केवल…
"बिहार के नोडल खाते में अब भी 3492.56 करोड़ राशि शेष पड़ी है, जबकि योजना के 1.06 लाख मकानों का निर्माण पूरा नहीं हुआ. इनमें से 60,550 मकान तो पिछले 18 महीनों से अधूरे पड़े हैं. इस साल की पहली छमाही में बिहार सरकार प्रतिदिन केवल 4108 मकान बनवा पायी. बाद में यह दर घट कर 1530 आवास प्रतिदिन रह गई. गरीबों के लिए मकान बनाने में तेजी लाने और समय पर लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान देने के बजाय राज्य सरकार नया लक्ष्य तय करने की मांग कर रही है."- सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद
पीएमएवाई-जी को लेकर सरकार को घेरा: बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार सरकार इंदिरा आवास योजना को भी लागू करने में विफल रही. राज्य में 3 लाख 23 हजार 830 इंदिरा आवास अधूरे रह गए हैं. पीएमएवाई-जी एक समय-बद्ध योजना है, इसलिए इसका लक्ष्य किसी राज्य की विफलता के चलते नहीं बढ़ाया जा सकता. उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-जी के तहत बिहार में मकान बनाने लक्ष्य राज्य सरकार 30 अप्रैल 2023 तक पूरा नहीं कर पायी, इसलिए लक्ष्य को छोटा करना पड़ा. सुशील मोदी ने कहा कि यदि सरकार की कार्य संस्कृति अच्छी होती, तो गरीबों के लिए 1 लाख 66 हजार से अधिक आवास का लक्ष्य वापस न लेना पड़ता.
